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कोयला खानें उगल सकती हैं सोना: Coal Privatisation

coal
कोयला एक बार फिर से सुर्खियों में है। उसे अब आंशिक रूप से फिर से निजी क्षेत्र को देने की कवायद शुरू हो गई है। मोदी सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब कोयला उद्योग के निजीकरण का नया रास्ता खुला है।      ऐसा नहीं है कि… Read More

आवश्यक सुधार: RBI-NPA-Insolvancy

new rules by rbi
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसे हुए कर्ज के निस्तारण का एक नया खाका पेश किया है जो ऋण चुकाने में चूक करने वाले बैंकों और कंपनियों की मुश्किल बढ़ा सकता है।  CHANGES     फंसे हुए कर्ज के निपटान से संबंधित मौजूदा योजनाएं मसलन स्ट्रैटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्चरिंग स्कीम (एसडीआर)… Read More

बजट के terms : जानें इन कठिन शब्दों का मतलब, बजट समझना होगा आसान

बजट के कठिन शब्द
बजट के terms : हम आपको बजट में आने वाले इन कठिन शब्दों के बारे में बताएंगे जिसके बाद आपके लिए बजट को समझना और आसान होगा.... क्या होता है आम बजट? आम बजट पूरे देश के लिए होता है, जिसमें सरकार नए वित्त वर्ष का लेखा जोखा पेश करती है। सरकार संसद को बताती है कि आने वाले एक साल में वह किस काम के… Read More

आम बजट 2018-19 का सार

aam budget 2018
आम बजट 2018-19 - केंद्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यातों के क्षेत्र में आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्‍त करने के प्रति वचनबद्ध है। 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्‍पाद की 6.3… Read More

बजट 2018 : बजट की महत्वपूर्ण बातें

budget 2018-19
#बजट2018  बजट की मुख्य बातें स्वास्थ्य क्षेत्र : स्वास्थ्य क्षेत्र में दो बड़ी घोषणाएं की है। नेशनल हेल्थ स्कीम के अलावा स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की घोषणा । - नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे देश के 50 करोड़… Read More

बजट 2018 : खेती-किसानी पर बजट की महत्वपूर्ण बातें 

budget 2018
कृषि बजट : देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य  - 86 प्रतिशत से ज्यादा किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। इनके लिए मार्केट तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए सरकार इन्हें ध्यान -रखकर इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी।  - भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में… Read More

 भारत को अभी ‘लेट कंवर्जर स्टाल’ (‘later convergence stall) का सामना नहीं करना पड़ रहा है

survey
एक अध्‍याय में सर्वेक्षण ने यह समीक्षा की है कि भारत के लिए आवश्‍यक ‘लेट कंवर्जर स्टाल (‘later convergence stall’)  की अवधारणाएं किस हद तक सही हैं और क्या् इस स्टासल से आने वाले वर्षों में भारत के विकास पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि वर्तमान युग आर्थिक… Read More

जीएसटी युग के पहले आठ महीने में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि

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    महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से उपलब्ध नवम्बर, 2017 तक के केंद्रीय सरकार के वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष 2017-18 के पहले आठ महीनों के दौरान सकल कर संग्रहण पर्याप्तः सही दिशा में है तथा गैर-कर राजस्व में धीमी गति के लिए काफी हद तक विनिवेश प्रतिपूर्ति में बेहतर प्रगति… Read More

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

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मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं:      जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अनुरूप अधिनियम,… Read More

आर्थिक समीक्षा | Economic Survey 2017 - 18 Part 1 & 2 in Hindi / English

Economic Survey in hindi english download pdf
आर्थिक समीक्षा 2017-18 जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्ताकवेज है, विगत 12 महीनें में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की… Read More
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