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भगदड़ में होती मौते उजागर करती शासन की कमजोरी

खबरों में : केरल के सबरीमाला मंदिर में हुई भगदड़ में करीब चालीस लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। बार बार होती यह घटनाए : कि भारत में भीड़ प्रबंधन के उत्तरदायी लोगों ने पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा है। इसी मंदिर में 2011 के मकरज्योति आयोजन में भगदड़ से एक सौ चार श्रद्धालुओं… Read More

निर्भया के चार साल और स्टाफ की कमी से झुझती पुलिस

निर्भया की मौत को चार साल पूरे हो चुके हैं| इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया| और विडम्बना की बात यह है कि इसी 15 दिसंबर को दिल्ली से फिर एक बलात्कार की खबर आई जिसने एक बार यह साबित किया कि पुलिस पूरी क्षमता के साथ गश्त (पेट्रोलिंग) नहीं कर रही है| पुलिस की शिकायत : दिल्ली पुलिस का कहना है कि… Read More

डेंगू-चिकनगुनिया से निजात के लिए क्या जरूरी

#business standard editorial  शहरों में डेंगू और चिकनगुनिया ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था । इनकी चपेट में आए लोग तेज बुखार, जोड़ों के दुखदायी दर्द और गहरी थकान से जूझ रहे थे। लेकिन बीमार लोगों के कामकाज छोड़कर घर बैठने की मजबूरी कहीं बड़ी समस्या खड़ी कर दी  थी क्योंकि  चलने-फिरने में… Read More

digital खाई को कम करने की और TRAI का कदम १०० Mb मुफ्त डाटा देने का

#Business standard editorial In news भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है| A look on data ब्रॉडबैंड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक तार वाले ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत 187 देशों में से 132वें स्थान पर रहा… Read More

महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने की कोशिश

केंद्र सरकार ने महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने का इरादा जताया है। यह निर्णय क्यों बढाती जनसंख्या और शरो पर बढ़ते दबाव के कारण न केवल महानगरों, बल्कि अन्य शहरों और बस्तियों में भी अवैध पार्किंग विकराल समस्या की शक्ल अख्तियार करती जा रही है।… Read More

धार्मिक कार्यों से जुड़ी इकाई की भूमि ली जा सकती है सार्वजनिक कार्यों के लिए :UP HC

क्यों खबरों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धार्मिक इकाई से जुड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। समबन्धित case  अदालत ने यह व्यवस्था एक चर्च और एक सड़क निर्माण से संबंधित मामले में दी। उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय… Read More

नीति आयोग ने पेश किया ‘health index ‘

क्या है यह : स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन पर आधारित एक सूचकांक इसका मकसद राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणाम और डाटा संग्रहण प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए प्रेरित करना है। इस सूचकांक से सामाजिक क्षेत्रों के ऐसे परिणामों में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ… Read More

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लचकीला करते संशोधन

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जो संशोधन सुझाए गए हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन संशोधनों को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है लेकिन यह भी सच है कि इनको अपनाए जाने के बाद इस कानून का प्रभाव कमोबेश खत्म हो जाएगा। क्या है  यह (Prevention of corruption act):  कानून भ्रष्ट… Read More

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप ‘ए’ की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी

 मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप ‘ए’ की कैडरसमीक्षा को मंजूरी दे दी है  प्रस्ताव की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः टेलीकॉम महानिदेशक के एक शीर्ष स्तर के पद का सृजन। ड्यूटी पदों की संख्या 853 निर्धारित कर दी गई हैं। प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 310 पद आईटीएस की प्रतिनियुक्ति के लिए … Read More

सभी जल विवादों के लिए एक ही न्यायाधिकरण

केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को निपटने के लिए एक ही स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है।  ★उद्देश्य:- इसका मकसद विवादों को तेजी से निपटारा करना है। - ज्ञात हो कि इस समय विभिन्न विवादों के लिए कई अलग-अलग न्यायाधिकरण है।   ★केंद्र ने इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से विवादों पर गौर… Read More
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