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सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना

क्यों खबरों में नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है क्या कहा NGT ने : एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है… Read More

राजनीतिक दलों के दो हज़ार रुपये से अधिक के गुप्त चंदे पर भी रोक लगनी चाहिए : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने चुनावों में कालेधन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया है ताकि राजनीतिक दलों को दो हज़ार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दान पर रोक लगाई जा सके.   राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या वैधानिक रोक नहीं है. हालांकि,… Read More

अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल

In news: केंद्र सरकार ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल के गठन का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्यों की शिकायतों को जल्द दूर करना है। टिब्यूनल के अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन कर कुछ पीठ के गठन का भी प्रस्ताव किया है। … Read More

हिंसा के कारण और उसमें सामाज की भूमिका

लैंगिक समानता की दृष्टि से राजधानी में कितनी जागरूकता: निर्भया मामले के बाद ऐसा लगा कि देश बदल जाएगा लेकिन जो जहां था वह वहीं है। राजधानी बच्चे व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। बस परिचर्चा और चिंता होती है कि इसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब घटना होती है तब सब जाकरूक हो जाते हैं… Read More

निर्भया कांड के चार साल बाद भी हमने नहीं सीखे अहम सबक

निर्भया मामले के चार साल बाद भी अगर हालात लगभग जस के तस हैं तो इसकी वजह यह है कि उससे सबक नहीं सीखे गए. (द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय) निर्भया को गए चार साल हो चुके हैं. उसके साथ जो हिंसा हुई थी उसे समझना तो छोड़िए, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. तब देश ने वादा किया था कि वह महिलाओं को न्याय… Read More

नीतियाँ / कानून बनाने से पहले उसके नतीजो का सटीक आकलन भी जरूरी

प्रस्तावना : शासन का हरेक अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने फैसलों के संभावित नतीजों का अंदाजा लगा पाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इन फैसलों के जरिये जिस मकसद को हासिल करने की उम्मीद की जाती है, वे अक्सर वैधानिक रूप से अनुमानित नतीजे के रूप में पेश किए जाते हैं। context राष्ट्रगान… Read More

जानें क्या है डिजिटल पेमेंट

नोटबंदी के बाद सरकार का डिजिटल पेमेंट पर जोर है. यूपी के कुशीनगर में रैली में भी पीएम ने बाकायदा उदाहरण देकर समझाया कि कैसे आपका मोबाइल आपका बटुआ बन सकता है. सरकार का लक्ष्य है कैशलेस इंडिया बनाना. ★क्या है डिजिटल पेमेंट ? - मोदी जिस डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं वो क्या है, डिजिटल यानी आपके… Read More

लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स संसोधन बिल

 नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा हो रही नकदी पर निगरानी रखने और इसमें से कर चोरों को ढूंढ निकालने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर संसोधन विधेयक पेश किया है। - नोटबंदी के बाद रोज रोज आ रहे सरकार के नए नए नियमों के बीच यह जानना जरूरी है कि इस बिल के क्या मायने हैं और कौन कौन इसके दायरे में… Read More

स्वतंत्र निदेशकों की सवतंत्रता

टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई के एक महीने बाद भी विवाद जारी है। दोनों पक्ष लंबे और एक अप्रिय मुकाबले को तैयार हैं, जिसमें शेयरधारक भी शामिल होंगे और शायद अदालतें भीं। यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि टाटा संस ने मिस्त्री को क्यों हटाया? और न ही यह साफ है कि इस लड़ाई में… Read More

दिल्ली में पुलिस मित्र योजना

पुलिस मित्र योजना इस बात से प्रेरित है की पुलिस को आगे बढ़कर जनता से सहयोग लेने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह जनता और पुलिस के बीच परस्पर सहयोग सोच पर आधारित है लाभदायक  पहल : पुलिस मित्र योजना की शुरुआत सराहनीय पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग… Read More
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