#Dainik_Jagran
Recent Context
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 497 को संवैधानिकता के सवाल पर न केवल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया बल्कि इसे पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को भी सौंप दिया है। माननीय न्यायालय का मत है कि आइपीसी की यह धारा लैंगिक रूप से भेदभावकारी है और संविधान के… Read More
In an unprecedented act, four senior judges of the Supreme Court on Friday held a press conference and publicly accused CJI of selectively assigning cases to judges of his choice without any rational basis
#Navbharat_Times
वैश्विक स्तर पर आज लोकतंत्र पर जब पुनर्विचार किया जा रहा है, भारत में… Read More
India Israel relation needs to go beyond defence and partnership areas could be Cyber Security, Agriculture etc.
#Satyagriha
इजरायली प्रधानमंत्री के दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलना बताता है कि इन दोनों नेताओं के बीच कितनी प्रगाढ़ता है. यह प्रगाढ़ता आज… Read More
DBT & how affecting PDS
#Prabht_Khabar
Jharakhand & Death
झारखंड में हाल ही में हुई भुखमरी से मौतों से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की अहमियत उजागर होती है. राज्य में लाखों परिवार भूख की कगार पर रह रहे हैं और जन पीडीएस उनके लिए जीवन की डोर की तरह है. एक हल्के से झटके से यह डोर टूट सकती है और… Read More
NFSA could be a game changer to tackle malnutrition problem in India but some focussed reform should be implemented to revive this programme.
#Businesss_Standard
Recent context
प्रधानमंत्री ने देश में कुपोषण की समस्या कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की गत 25 नवंबर को समीक्षा की।… Read More
Need to focus on growth to have meaningful and descent employment
#Businee_Standard
भारत के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना विकास की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। यह राजनीतिक हलकों में भी विवाद का एक प्रमुख कारण है। आंकड़ेबाज रोजगार पर नोटबंदी के असर को लेकर तर्क-वितर्क कर रहे हैं। लेकिन ये तर्क-… Read More
