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भारत को देखने के अमेरिकी नज़रिये में बदलाव

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#Dianik_Bhaskar भारतीय आईटी इंजीनियरों के लिए एच-1-बी वीज़ा की संख्या को अत्यंत सीमित करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले से भारत में  समस्याएं व चिंताएं पैदा हुई हैं| What Prime minister of India did to resolve this issue while in US: उस मुद्‌दे को ट्रम्प प्रशासन के सामने मसला उठाने की बजाए… Read More

नौकरियां पैदा करने में मददगार आर्थिक नीतियों की दरकार

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#Editorial_Business_standard Job creation trend नौकरी पैदा कर पाने में भारतीय आर्थिक विकास के नाकाम रहने का ताजा सबूत मैनपावर ग्रुप ने दिया है। मानव संसाधन क्षेत्र की सलाहकार कंपनी ने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए जारी अपने रोजगार सर्वेक्षण में कहा है कि रोजगार बाजार लगातार छठी तिमाही में नीचे का… Read More

भयावह प्रतीत होती नई विश्व व्यवस्था

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#Editorial_Business_standard Rise of trump & Global economy & Politics क्या डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद के शुरुआती पांच महीने हमें वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के एक डरावने दौर में ले जा चुके हैं। Broad dimension व्यापक संदर्भ में बात करें तो दूसरे… Read More

शरणार्थी: जड़ों से उखड़ते लोग

refugees
#Editorial_Prabhat Khabar Context: अभी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस बीता है, जो हमें इस ओर सोचने पर मजबूर करता है. विशेष कर के उन राष्ट्रों को तो जरूर इस बारे में सोचना चाहिए, जहां ऐसी शक्तियां भी सिर उठाती रहती हैं, जो शांति को भंग करके समाज में एक-दूसरे के विरुद्ध आपसी नफरत और द्वेष का… Read More

आबादी का गणित

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#Editorial_Hindustan India & Population: संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की आबादी के जो अनुमान पेश किए हैं, उनके हिसाब से अगले सात साल में भारत आबादी के मामले में दुनिया का पहले नंबर का देश हो जाएगा, इस मामले में वह चीन को पीछे छोड़ देगा। इस मामले में पिछड़ जाने का चीन के लिए अर्थ सिर्फ इतना है… Read More

पारदर्शिता के तकाजे से आधार नंबर की मांग

aadhar
  निजता को मौलिक अधिकार मानने तथा विशिष्ट पहचान पत्र (Aadhar) से इस अधिकार का हनन होने का दावा करने वाली याचिका पर भले सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना अभी बाकी हो, केंद्र सरकार ‘आधार’ की धार और तेज करती जा रही है। अंतिम फैसला जब भी आए, न्यायालय कई अंतरिम फैसले दे चुका है। पिछले चार महीनों में… Read More

हरित क्रांति की जमीन पर किसानों की खुदकुशी

suicide
Suicides at Birthplace of Green revolution पंजाब में पिछले एक दशक के दौरान हुई किसान आत्महत्या की घटनाओं ने सरकारी तंत्र पर हमेशा सवाल खडेÞ किए हैं। कर्ज में डूबे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार के पास उन्हें कर्ज से उबारने के लिए अभी कोई मास्टर प्लान नहीं है। केंद्रीय पूल में सर्वाधिक… Read More

नाभिकीय संयंत्रों में उपकरण की विफलता और मानवीय चूक 

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#Editorial_Business_Standard Why in News: गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस) में परमाणु दुर्घटना को एक वर्ष का समय बीत चुका है और यह संयंत्र अब तक बंद पड़ा है। 11 मार्च 2016 को सुबह 9 बजे केएपीएस की यूनिट वन अचानक आपातकालीन स्थिति में स्वत: बंद हो गई। दरअसल इसके प्राइमरी हीट… Read More

रोजगार की कमी

job
#Business_Standard In news: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने  वाले वर्षों में देश की रोजगार संबंधी जरूरतों पर आधारित व्यापक अध्ययन पेश किया। अध्ययन में कहा गया है कि रोजगार में कमी का स्तर आम समझ की तुलना में ज्यादा है। Ø  हर वर्ष 100-120 लाख युवा देश की श्रम शक्ति का हिस्सा बन रहे हैं लेकिन साथ… Read More

नदी जोड़ योजना पर पुनर्विचार जरूरी

ken
Jansatta देश में नदियों को जोड़ने की परियोजना लागू करना ही है और उसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होगी जहां केन व बेतवा को जोड़ा जाएगा। असल में आम आदमी नदियों को जोड़ने का अर्थ समझता है कि किन्हीं पास बह रही दो नदियों को किसी नहर जैसी संरचना के माध्यम से जोड़ दिया जाए, जिससे जब एक में पानी कम हो तो दूसरे का… Read More
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