धर्मनिरपेक्षता की उद्घोषणा पहली बार भारत की सड़कों पर नारों के रूप में गूंज रही है
भारत के इतिहास में पहली बार धर्मनिरपेक्षता शिखर से उद्घोषित नारों तथा नेताओं और बुद्धिजीवियों की चिंताओं के दायरे से निकलकर सड़कों पर उतरे उन आम नागरिकों का युद्धघोष बन गई है जिन पर कि नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता… Read More
5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश
#Punjab_Kesari
समय-समय पर विभिन्न मंचों पर न्यायालयों में वर्षों से लटकते आ रहे मुकद्दमों और अपीलों के अम्बार पर चिंता जताई जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय तथा… Read More
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खबरों में
देश की सबसे बड़ी अदालत ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेगी तो वह कागज रहित हो चुकी होगी। यह घोषणा स्वयं मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहड़ ने हाल ही में की। वह नए सूचना तंत्र का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 में ई-कोर्ट मिशन के लिए 2,… Read More
सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि चर्च-कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन वैध नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में दायर याचिका खारिज कर दी।
क्या था मामला
कर्नाटक कैथोलिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष क्लारेंस पेस की तरफ से दायर की गई इस याचिका में गिरजाघर-अदालत से मंजूर तलाक कोकानूनी मान्यता… Read More
राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा वह सब जिसे आपको जानने और समझने की आवश्यकता है"
(राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, सरल भाषा में)
★ संवैधानिक प्रावधान :-
† राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में हैं.
★आर्टिकल… Read More
न्याय की अवधारणा की बाबत अकसर कहा जाता है कि विलंबित न्याय दरअसल न्याय से इनकार ही है।
- मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अपील की। वर्तमान में देश भर की अदालतों… Read More
