लगभग सभी शहरों में कूड़े के ढ़ेर स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा बन गए हैं, इनमें वे शहर भी शामिल हैं जो कचरे के निपटान के प्रभावी तरीके विकसित नहीं कर पाये हैं।
Government mission to tackle MSW
इस समस्या पर नियंत्रण के लिये भारत सरकार ने क्षेत्र-आधारित विकास और शहरी स्तर के स्मार्ट समाधान के माध्यम… Read More
#Jansatta
लगभग सवा दो साल पहले प्रधानमंत्री ने समर्थ परिवारों से एलपीजी पर मिलने वाली सबसिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी। तब उसका मकसद यही बताया गया कि इससे गरीब परिवारों को रसोई गैस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। उस अपील के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने एलपीजी सबसिडी छोड़ी भी थी और सरकार ने इससे… Read More
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से निम्नलिखित दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं –
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग… Read More
विद्यार्थी–वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम-‘’जिज्ञासा’’ कार्यक्रम
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों और वैज्ञानिको को आपस में जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस स्तर पर तत्काल कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आधार नंबर जमा करने की… Read More
116 बड़े शहरों में जीवन गुणवत्ता को मापने के लिए ‘शहरी जीवन क्षमता सूचकांक’ का शुभारंभ
यह सूचकांक स्मार्ट सिटी, राजधानियां और 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए उनकी स्थिति को जानने और उसे बेहतर करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप की सामान्य न्यूनतम संदर्भ रूपरेखा है।
देश में इस तरह के… Read More
