आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ' प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी )- सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने… Read More
केंद्र सरकार ने इस साल के शुरुआत में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया था कि देश की 59 सर्विसेस का उपयोग तभी किया जा सकेगा जब नागरिकों के पास आधार कार्ड नंबर होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इन सभी नोटिफाइड सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
सबसे खास बात यह है… Read More
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मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा… Read More
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जरिए देश में ‘सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को… Read More
#Editorial_Bhaskar
जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले… Read More
1.स्वयं’ प्लेटफॉर्म
सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने और कम से कम 350ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ ‘स्वयं’ प्लेटफॉर्म लांच
इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संकाय द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में आभासी ढंग से भाग लेने, उच्च गुणवत्ता वाली पठन सामग्री तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने… Read More
प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
एमआईजी वर्ग के… Read More
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।… Read More
