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.न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विस्‍तार

judiciary
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्‍त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्‍यय से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (… Read More

सूचना सुरक्षा और निजता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित श्रीकृष्ण समिति ने अपना पहला श्वेत पत्र जारी किया

    सूचना सुरक्षा और निजता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित श्रीकृष्ण समिति ने अपने पहले श्वेत पत्र में एक सूचना प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है.      समिति ने इसके अलावा डेटा ऑडिट, इसे इकट्ठा करने वालों के रजिस्ट्रेशन, बच्चों से जुड़ी निजी सूचनाओं… Read More

5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश 

supreme court
5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश  #Punjab_Kesari समय-समय पर विभिन्न मंचों पर न्यायालयों में वर्षों से लटकते आ रहे मुकद्दमों और अपीलों के अम्बार पर चिंता जताई जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय तथा… Read More

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जवाबदेही अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जवाबदेही अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की होगी। शुरुआत में एनटीए उन परीक्षाओं का आयोजन करेगी जिनका आयोजन अभी सीबीएसई कर रही है। बाद में वह एआईसीटीई और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी संभाल लेगी… Read More

बच्चों के बस्ते का बोझ घटाएगा ‘ई बस्ता’

e-basta
स्कूली छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार ‘ई बस्ता’ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके जरिए छात्र अपनी रुचि और पसंद के मुताबिक पाठ्यसामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड भी लगाया जाएगा। स्कूली बच्चों पर बस्ते के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू… Read More

दागियों के दोष से मुक्त हो सियासत

criminalization of politics
India is witnessing criminalisation of politics and in this direction recent decision of SC a welcome move but much needs to be done. #NAI_DUNIYA Recent context सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों केंद्र सरकार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का… Read More

असल चुनाव सुधारों का इंतजार

election reform
  #दैनिक जागरण Recent context सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस समय सांसदों और विधायकों के मामलों से जुड़ी दो जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि चुनाव लड़ते समय दायर किए जाने वाले हलफनामे में दी गई जानकारियां यदि गलत पाई जाएं तो चुनाव बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इनमें… Read More

अंतरराज्यीय परिषद का फिर गठन

#SATYAGRIHA सरकार ने बीते अंतरराज्यीय परिषद (Inter State Council ) का पुनर्गठन किया है. इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे. साथ ही, राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को इसके सदस्य के रूप में नामित किया गया है. इनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश… Read More

उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की फाइलें दबाकर नहीं बैठ सकते : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को जरूरत होने पर ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने… Read More

राजनीति में महिलाओं का हिस्सा

representation of women in politics
Women are not represented according to their number in Indian politics for this various factors are responsible which are holding them back. #अमर_उजाला  यह सहज रूप से मान लिया जाता है कि भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में लैंगिक समानता है। पर हकीकत में ऐसा है नहीं।   … Read More
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