- देशभर के गांवों को धुआं रहित बनाने की दिशा में यह पहल की गई थी। अब यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के अवसर के रूप में पहचान बना चुकी है। हर घर को एलपीजी कनेक्शन देने वाली यह योजना महिलाओं को एक विशेष पहचान तो देती ही है साथ ही धुआंरहित वातावरण, प्रदूषण में… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपने पति को उसके बूढ़े मां-बाप के साथ न रहने दे और उन्हें आश्रय देने से इनकार कर दे तो पति इसे क्रूरता मानते हुए उसे तलाक दे सकता है। हिंदू लॉ के मुताबिक कोई भी महिला किसी भी बेटे को उसके मां-बाप के प्रति पवित्र दायित्वों के निर्वहन से मना नहीं कर सकती।
यह… Read More
घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसने इसके तहत महिला से उत्पीड़न या हिंसा करने वाले ससुराल पक्ष के सभी आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ उम्र और लिंग का लिहाज किए बगैर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
- इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम से 'व्यस्क पुरुष' शब्दों को हटाने… Read More
देश में न्यायाधीशों की कमी ही अदालतों में मुकदमों के लंबित होने की इकलौती वजह नहीं है बल्कि अन्य कारणों से भी बड़ी संख्या में मामले लटके हुए हैं।
- इसका उदाहरण है कि दिल्ली और गुजरात में लंबित मामलों के निपटारे में कठिनाई हो रही है जबकि दोनों राज्यों में न्यायाधीश और जनसंख्या के बीच अनुपात अन्य… Read More
Times of India: Editorial
केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और 24 उच्च न्यायालयों सहित देश के सभी जजों को यूनीक आईडी उपलब्ध कराने जा रही है. इसके जरिए उच्चतम न्यायालय हरेक जज के कामकाज पर नजर रख सकेगा.
◆ किसी जज ने अपने करियर में कितने मामलों की सुनवाई की, कितनी बार टाली, कितने फैसले दिए, इसमें कितना… Read More
इस विधेयक में एड्स पीड़ितों के इलाज को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और केंद्र व राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है।केंद्र सरकार ने एचआईवी/एड्स मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में… Read More
देशभर में वर्षों से चली आ रही पंचवर्षीय प्लान की परंपरा 31 मार्च 2017 को बंद हो जाएगी।
★ 1 अप्रैल, 2017 से मप्र समेत सभी राज्य 15, 7 और 3 साल का अलग-अलग प्लान तैयार करेंगे। यानी हर राज्य का 15 वर्षीय पर्सपेक्टिव, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक और 3 वर्षीय एक्शन प्लान होगा।
★राज्य योजना आयोगों ने भी नीति… Read More
SC ने online secarch engines को हिदायत देते हुए कहा की वो समाज के हित में बाध्य है की वो लिंग परिक्षण के online दिखने वाले विज्ञापनों पर ban लगाए
उनको एक निश्चित समयानुसार "doctrine of auto block’" के तहत यह जल्दी ही लागू कर देना चाहिए
क्या है लिंग जांच क़ानून
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व… Read More
Times Of India का संपादकीय
Why in News:
मराठा समुदाय का यह आंदोलन फिर चेता रहा है कि रोजगार के बिना विशाल युवा आबादी देश के लिए वरदान के बजाय अभिशाप बन सकती है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादकीय)
महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में उमड़ती मराठा समुदाय की मौन रैलियों ने वहां सरकार और राजनीतिक नेतृत्व… Read More
