Times of India का संपादकीय
सन्दर्भ:- सरकार ने जिला स्तर पर जजों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) शुरू करने की घोषणा की है।
केन्द्र सरकार जिला जजों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट… Read More
केंद्र की राजग सरकार ने संप्रग शासन काल की इंदिरा आवास योजना (आइएवाई) में परिवर्तन कर इसका नाम बदल दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नाम से यह अगले महीने शुरू की जाएगी। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का नाम बदलने का कारण नहीं बताया।
नई योजना के तहत सरकार का 2019 तक एक करोड़ घर… Read More
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार संबंधी निर्णय दिए हुए दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस संबंध में निर्देश दिए थे तो लगा था कि जल्द ही पुलिस की कार्यशैली बदल जाएगी और उसके चलते उसकी छवि भी सुधर जाएगी।
=> पुलिस सुधार (police reform) कहाँ तक बढे?
★दुर्भाग्य से… Read More
Why in News:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट के आम बजट में विलय को सैद्धांतिक सहमति दे दी। इसके साथ ही 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। अब इस घोषणा के साथ ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा।
इसके साथ ही आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये बजट कैसे बनता है? कौन बनाता है? किस… Read More
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सामान्य श्रेणी के दस वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के पक्ष में है। उसने पिछले हफ्ते इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
इसके तहत अनाथ बच्चों को ओबीसी सूची में शामिल कर सरकारी स्कूलों में… Read More
केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक को अतार्किक, अनुचित और महिलाओं के साथ भेदभाव मानती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक का विरोध करेगी।
Background:
मुसलमानों में तीन तलाक और चार शादियों के चलन के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम महिलाओं… Read More
क्यों खबरों में :
हाल ही में सरकार ने rail बजट अलग से नहीं पेश करने पर मुहर लगा दी है |
रेल बजट अलग रखने के तर्क :
इससे रेलवे को मजबूत आर्थिक आधार दिया जा सकेगा।
यह भी दलील है कि रेलवे की आमदनी इतनी घट गई है कि यह पृथक बजट की हकदार नहीं रहा। उदाहरण दिया जा रहा है कि अन्य किसी देश में रेलवे… Read More
क्या था मामला
नवंबर 2012 में कोर्ट ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नार्थ कैंपस में रामेश्वरी फोटोकॉपी पर रोक लगा दी थी. इस मामले में प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और टेयलर एंड फ्रांसिस की तरफ से याचिका दायर की गई थी. इन तीनों की तरफ से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया… Read More
उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उन्हें डालें। यह फैसला देशभर में पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ला सकता है।
★बहरहाल, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने… Read More
गरीबी पर गठित कार्यबल (टार्स्क फोर्स) ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है और इसने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) लोगों की पहचान के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है।
★यह कार्यबल नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसमें… Read More
