भारत के 24 उच्च न्यायालयों में 1091 जज होने चाहिए. लेकिन 470 पद खाली पड़े हैं. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति और सरकार के बीच इसे लेकर खींचतान जारी है कि जजों की नियुक्ति पर आखिरी फैसला किसका हो. इसका नुकसान न्यायिक व्यवस्था को हो रहा है.
- दो दशक पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था, जिसमें कुछ… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला के मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दस साल से 50 साल तक की महिलाओं को ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में नहीं जाने देने की प्रथा पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला बनता है।
जस्टिस दीपक मिश्रा के… Read More
Ø शीर्ष अदालत ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की गहन जांच का आदेश देते हुए कहा कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफास्पा) के तहत गड़बड़ी वाले इलाके में सशस्त्र बल या पुलिस ‘ज्यादा या जवाबी ताकत’ का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
Ø क्या है मामला : वर्ष 2000 से 2012 के बीच हुए 1528 फर्जी मुठभेड़ों को… Read More
7 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में 231 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. इनमें से चार परियोजनाएं नदी को साफ करने से जुड़ी हैं.
★नमामि गंगे परियोजना के तहत वन लगाने और जैव विविधता केंद्रों को शुरू करने की योजना है. मई में सरकार ने इन परियोजनाओं के 2,446 करोड़… Read More
★ नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाला विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहा है. फिलहाल देश में 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू है जो 1983 की स्वास्थ्य नीति का संशोधित रूप है. अभी तक भारत में दो स्वास्थ्य नीतियां ही लागू हो सकी हैं.
★नई योजना का महत्व इसलिए भी… Read More
शिक्षा के आंकड़ो पर एक नजर:
संख्या के आधार पर देखा जाए, तो दुनिया में भारत की स्कूली शिक्षा-व्यवस्था चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगी।
देश के15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं।
इन 15 लाख स्कूलों में 11 लाख सरकारी और चार लाख प्राइवेट स्कूल हैं।
प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों… Read More
सरकारी नौकरियों में अशक्तों की संख्या तीन प्रतिशत से भी कम है।
SC ने सरकार को निर्देश देते हए कहा है की वह ग्रुप ए और ग्रुप बी में सभी चिह्न्ति पदों पर अशक्त लोगांे को तीन प्रतिशत आरक्षण दे।
कोर्ट ने कहा है कि चाहे किसी भी प्रक्रिया से ऐसे पदों को क्यों न भरा जा रहा हो, आरक्षण देना जरूरी है… Read More
केंद्र सरकार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अभियान शुरू करने जा रही में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) प्लेटफॉर्म 'स्वयं' शुरू करने जा रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट इस योजना का तकनीकी सहयोगी होगा।
'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर… Read More
वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस देश में बहुत पुरानी है, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने लॉ कमीशन से इसके बारे में राय मांगी है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मुद्दे पर क्या हुआ, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड… Read More
