- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया है जिसमें
१. छात्रों को फेल न करने की नीति पांचवीं कक्षा तक के लिए सीमित करने,
२. ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने,
३. शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी… Read More
सातवें वेतन आयोग की खास बातें:
1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका… Read More
- दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रोजाना 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगे। सरकार ने लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट विधेयक 2016 के मसौदे को मंजूरी दी है।
- केंद्र अब यह विधेयक राज्यों के पास भेजेगा और… Read More
- स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति से ले कर उनके प्रदर्शन और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए तैयार हो रही आईटी आधारित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जल्द ही एकीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही इससे आंगनबाड़ी को भी जोड़ा जाएगा।
- इससे सरकार के लिए बच्चों तक तीन साल की उम्र से स्कूल छोड़ने तक नियमित रूप से… Read More
बदलने की सिफारिश क्यों:
मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से जारी अहम बिंदु या ‘इनपुट’ में स्कूलों में छात्रों के सीखने के स्तर पर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया कि आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने की मौजूदा नीति को बदला जाएगा क्योंकि इससे छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर गंभीर असर पड़ा है। इसे… Read More
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सभी लोगों को किफायती कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चौबीसों घंटे बिजली की अबाध सप्लाई के लिए पावर फॉर ऑल (पीएफए) दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
इस दस्तावेज की… Read More
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से अधिक रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) लोकपाल के दायरे में लाये गए हैं।
नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को ‘लोक सेवक’ मना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी… Read More
क्यों जरुरी
चुनाव लोकतंत्र की धड़कन तो है, उसके जीवंत होने का प्रमाण तो है, पर उसके स्वस्थ, संपन्न और गुणवत्तापूर्ण होने का प्रमाण नहीं। चुनाव को लोकतंत्र का पर्याय नहीं कहा जा सकता। हमें चुनावों से आगे जाना होगा|
चुनावों द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक शैली पर काम करने वाली सरकारों से सुशासन और… Read More
★ लंबे समय तक लटकने के बाद इस बार के मानसून सत्र में जीएसटी के पास होने के आसार बढ़ गए हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में देश के 22 राज्यों के वित्त मंत्रियों व शेष 7 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
★ इस बैठक में पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाया जाने वाला… Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत की है। जानते हैं इसकी प्रमुख बातें:
स्टार्ट अप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम रहेगा। यानी तीन साल तक इंस्पेक्शन के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं आएगा।
स्टार्ट अप के लिए ऐप्लीकेशन और वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें… Read More
