केंद्र सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह नीति पेश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। नई नीति में 5/20 नियम को बदलने के साथ ही किराये को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।
=>क्या है 5/20 नियम :- नियम 5/20 के तहत घरेलू एयरलाइनों को पांच साल बाद ही अंतरराष्ट्रीय… Read More
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी|
क्या है निति में:
नीति में आंचलिक मार्गों पर वायु संपर्क मजबूत करने तथा विमानन क्षेत्र में उच्च वृद्धि की संभावनाओं का लाभ उठाए जाने पर जोर दिया गया है।
विवादास्पद 5/20 नियम आंशिक रूप से समाप्त : अब नई एयरलाइनों… Read More
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' से अलग करने का प्रावधान था.
★राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है. पिछले साल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल सरकार ने… Read More
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' से अलग करने का प्रावधान था.
★राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.
पिछले साल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल सरकार… Read More
भारत गांवों में बसता है। भारत की प्राण-प्रतिष्ठा और आत्मा उसके छह लाख गांवों में स्थापित है। दस में से हर सात भारतीय गांवों में अपनी आजीविका चलाता है।
आजीविका के साधन के रूप में प्रमुख रूप से खेती है। जो साल दर साल घाटे का सौदा बनती जा रही है।
गांव का जीवन दुरुह है। सुविधाएं नहीं हैं।
आय के… Read More
वर्ष 2013 से पहले कार्यस्थल में यौन उत्पीडऩ जैसी घटनाओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं था। इस अधिनियम के आने से स्त्रियों में आशा जागी कि वे अपनी अस्मिता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए करियर में आगे बढ सकेेंगी। इसके बावजूद इस कानून को लागू करने की दिशा में सुनिश्चित कदम नहीं उठाए जा सके।
- राष्ट्रीय… Read More
★केंद्रीय सरकार ने माना है कि मानव तस्करी भारत में तीसरा सब से बड़ा और गंभीर अपराध है. मानव तस्करी और इस तरह के दूसरे अपराधों की रोक थाम के लिए भारत सरकार ने मानव तस्करी (सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास) बिल 2016 का मसौदा जारी किया है.
★ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार किया गया है लंबे समय से इसकी… Read More
