शिक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है. भारत में 2001 से 2011 के बीच पांच से 19 वर्ष के आयु वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 30 फीसदी बढ़ी है.
★ इस मामले में परंपरागत रूप से पिछड़े रहे समुदायों के लिए यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है जिसे भविष्य के लिए अच्छा संकेत कहा जा सकता है.
★ द टाइम्स ऑफ… Read More
★शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जिसका निर्मल प्रवाह जीवनदायिनी धारा है। जिस समाज और सभ्यता में शिक्षा के इस महत्त्व को समझ लिया जाता है, उसकी प्रगति की राह के हर प्रकार के अवरोध दूर करने के ज्ञान और कौशल से युक्त व्यक्ति सदा आगे आ जाते हैं।
★ आज शिक्षा की अवश्यकता किसी को भी समझानी नहीं पड़ती है… Read More
Ø शीर्ष अदालत ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की गहन जांच का आदेश देते हुए कहा कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफास्पा) के तहत गड़बड़ी वाले इलाके में सशस्त्र बल या पुलिस ‘ज्यादा या जवाबी ताकत’ का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
Ø क्या है मामला : वर्ष 2000 से 2012 के बीच हुए 1528 फर्जी मुठभेड़ों को… Read More
★ नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाला विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहा है. फिलहाल देश में 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू है जो 1983 की स्वास्थ्य नीति का संशोधित रूप है. अभी तक भारत में दो स्वास्थ्य नीतियां ही लागू हो सकी हैं.
★नई योजना का महत्व इसलिए भी… Read More
कभी हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज ड्रग्स की समस्या के कारण चर्चा में है।ड्रग्स से लत लोगो की तादाद बहुत बड़ी है।
=>एक नजर आंकड़ो पर:-
★सोसाइटी फ़ॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (ए़पीआईएम) के मुताबिक़ पंजाब में ड्रग्स और दवाइयों की लत के चपेट में क़रीब 2.3 लाख लोग हैं. जबकि क़रीब 8.6 लाख़… Read More
Background:
दूरसंचार कंपनियां 3जी में अधिकतम 7.1 एमबीपीएस गति का दावा करती हैं, पर वास्तव में उपभोक्ता को 100 केबीपीएस से भी कम गति मिलती है, जो एक एमबीपीएस से भी 12 गुना कम है। कंपनियां इंटरनेट गति कम होने की वजह नेटवर्क और अन्य तकनीकी वजह बताती हैं। वह अधिकतम गति का दावा करती हैं, लेकिन न्यूनतम… Read More
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया है जिसमें
१. छात्रों को फेल न करने की नीति पांचवीं कक्षा तक के लिए सीमित करने,
२. ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने,
३. शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी… Read More
सातवें वेतन आयोग की खास बातें:
1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका… Read More
