- केंद्र सरकार ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्राथमिक पाठशालाओं (आठवीं तक के स्कूल) में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा।
- इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल… Read More
- 11 साल की एक बच्ची ने बहुत बड़ा सपना देखा था-बाल श्रम, बाल विवाह और कन्या तस्करी मुक्त समाज का। अपने सपने को साकार करने में वह पिछले एक दशक से जुटी हुई है। उसने अब तक 50 बाल विवाह रोके हैं, कन्या तस्करी की 135 कोशिशों को नाकाम किया है और 180 बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर उनके अपनों से… Read More
★संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में नॉर्वे दुनिया का सबसे खुश देश घोषित किया गया है. पिछले साल डेनमार्क इस लिस्ट में पहले नंबर पर था.
★द वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट' के मुताबिक, किसी देश की खुशहाली जानने का पैमाना समाजिक सुरक्षा, रहन-सहन और न्याय अहम है.
★ खुशी मापने के तरीकों में… Read More
◆ डीओपीटी ने इस संबंध में हाल में सेवा नियमावली में बदलाव किया है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नया नियम लाया गया है।
◆इसके तहत अगर महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराती है तो पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिन की वैतनिक अवकाश (पेड लीव) मिल सकता… Read More
भारतीय संसद में पुरुषों की संख्या की बराबरी करने में महिलाओं को अगले 50 साल तक इंतजार करना होगा.
अंतर-संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) वूमेन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में महिला सांसदों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत का स्थान 148वां है.
फिलहाल संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में… Read More
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जरिए देश में ‘सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को… Read More
Business _StandardEditorial
Background:
उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था।
विशाखा और उसके बाद
सवाल यह है कि इस फैसले के 20 साल बीतने के… Read More
एशिया में पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटटेशन सिर्फ 0.5%बढ़ा है,लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो 2016 में इस मामले में पिछड़ गया। एक ग्लोबल इंटर-पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमंस डे है।
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत...
- इंटर-… Read More
- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं ने वित्तीय मामलों में लंबी छलांग लगाई है।
- 53 प्रतिशत महिला आबादी के पास अब बैंक अकाउंट है। एक दशक पहले यह आंकड़ा केवल 15 प्रतिशत था।
- इस स्टडी में खुलासा हुआ कि महिलाओं के बचत खातों की संख्या, घर खरीदने और घरेलू मामलों में फैसला लेने में… Read More
