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जनसंख्या नियंत्रण : चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के आंकड़े

-    चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के उपाय पर्याप्त रंग ला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह घट कर 2.2 पर पहुंच गया है, जो कि 2.1 के लक्ष्य के बहुत करीब है। -    लेकिन बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय औसत से डेढ़ गुना… Read More

अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट : 2050 तक भारत में होंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम

- दुनियाभर में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और साल 2050 तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। यह बात अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने शोध में कही है। - प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अगर इस्लाम इसी रफ्तार से बढ़ता रहा हो तो इक्कीसवीं सदी के अंत… Read More

WHO की रिपोर्ट : भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़

WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपना सामान्य जीवन नहीं जा पा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज़ भारत में ही रहते हैं। Ø  इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं। जो Anxiety के शिकार हैं।… Read More

शादी बिल : क्या शादी में खर्च पर लगाम जरूरी है?

सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने संसद के बजट सत्र में शादी बिल (जरूरी रजिस्ट्रेशन और फालतू खर्च रोकने) पेश किया है।  इन दिनों शादियां अपनी धन संपत्ति को दिखाने का एक साधन बन गया है। गरीब लोगों के ऊपर शादियों में ज्यादा… Read More

सेहत पर भारी अवसाद का शिकंजा

Reference: http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/basic-income-and-mental-health-gains/article17356686.ece आज विश्व में अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। अवसाद के चलते जिस तेजी से मनोरोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए इस सदी को मनोरोगियों की सदी कहा जाने लगा है… Read More

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिला आरक्षण पर जोर

अपनी एक रिपोर्ट के जरिये संयुक्त राष्ट्र ने संसद और अन्य निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण लागू करने की पुरजोर पैरवी की है। रिपोर्ट का शीर्षक 'लीव नो वन बिहाइंडः एक कॉल टू एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेंस इकोनॉमिक एंपावरमेंट' है। क्या है इस रिपोर्ट में :   पंचायती राज संस्थानों में महिला… Read More

देशभर में सरकारी अस्पतालों में 10 फीसदी दवाइयों की गुणवत्ता खराब

खबर के मुताबिक दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कराए गए सर्वे में देशभर में सरकारी अस्पतालों में 10 फीसदी दवाइयां घटिया किस्म की होती हैं. दवाओं की क्वॉलिटी परखने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कराए गए अब तक के सबसे बड़े सर्वे से यह बात सामने आई है।  सर्वे के… Read More

मजदूर संगठन और असंगठित क्षेत्र

#Business_Standard Editorial Trade Unions in India इस समय देश में करीब 20,000 मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन ऐक्ट ऑफ 1926 के अधीन पंजीकृत हैं। हालांकि इस सूची को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे पड़े ये छोटे मजदूर संगठन देश के पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठनों से जुड़े हुए… Read More

आसान नहीं है विवाह में सादगी का आदर्श अपनाना

सांसद रंजीता रंजन ने शादी में फिजूलखर्ची रोकने के लिए जो निजी सदस्य विधेयक तैयार किया है उसकी भावना का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन, उस चुनौती को नज़रंदाज नहीं किया जाना चाहिए जो दहेज विरोधी तमाम कानूनों को ठीक से लागू किए जाने के बारे में भारतीय समाज के सामने लंबे समय से उपस्थित है। हालांकि, शादी… Read More

महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ता स्तर : NCRB

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देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ. दिल्ली में तो स्थिति और बदतर ही हुई है| राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने साल 2015 में राज्यवार महिलाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाएं कितनी असुरक्षित… Read More
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