प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 03 केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की एक विलय योजना है और इसे कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के… Read More
यह क्या है?
प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के सहयोग से भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है।
जीसीसीईएम दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मंच है जो एक साथ आते हैं और सीमा शुल्क और संबंधित… Read More
यह क्या है: मध्यम-आय जाल उस घटना को संदर्भित करता है जहां तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मध्य-आय स्तर तक पहुंचती हैं लेकिन फिर स्थिर हो जाती हैं। वे कम लागत वाले प्रतिस्पर्धियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण नीचे से दब जाती हैं, जबकि कई कारणों से उच्च-आय स्तर पर संक्रमण करने में विफल रहती हैं - विशेष… Read More
पीएम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले हिस्से को खोला।
उन्होंने नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन के प्रस्थान का भी संकेत दिया, जो साहिबाबाद और… Read More
भारत-यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी पर बातचीत और सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है। टीटीसी को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी पहली बैठक मई 2023 में हुई थी।
व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद से भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को… Read More
प्रसंग:
इस वर्ष के अंत में दुबई में होने वाले अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप 28) में कार्बन बाजार के विनियमन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर के नेताओं को स्वैच्छिक कार्बन बाजार की गलतियों से सीखने की जरूरत है ताकि वैश्विक परिवर्तन के लिए बनाया गया यह नया बाजार तंत्र, उन्हें न… Read More
यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया के समन्वय और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति है।
इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
जिम्मेदारियाँ… Read More
उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतरराज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो भारत के झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों और बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में स्थित है।
परियोजना 1972 में शुरू हुई।
बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व को डूबने से बचाने के लिए बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा 1993 में… Read More
