Daily Current Affairs
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है।
Background:
शीर्ष अदालत ने पाया था कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए राज्योंद्वारा कई मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की गई है। न्यायालय… Read More
#Editorial_Jansatta
क्या पूरी तरह सुरक्षित तंत्र के बिना इंटरनेट पर निर्भरता एक उचित व्यवस्था है?
पिछले कुछ महीनों के दौरान और खासकर नोटबंदी के बाद भारत सरकार की ओर से सबसे ज्यादा इस बात की वकालत की गई कि लोग नकदी रहित लेनदेन की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन बीते तीन-चार दिनों में दुनिया भर में जिस तरह… Read More
1 लाल मृदा के संबंद में निम्न कथनों पर विचार करे-
1. इसमें नाइट्रोजन पोटेसियम फास्फोरस की न्यूनता होती है
2. यह मृदा कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है
3. यह मृदा पारगम्य होती है तथा नमी को अधिक देर तक नहीं रोक पाती है
4. यह शुष्क कृषि के लिए उपुक्त है
सही कथन का चुनाव करे –
A.… Read More
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कार्यक्रम दिनांक 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र को संबोधित अपने भाषण में मातृत्व लाभ… Read More
#Editorial Indian Express
IT Sector in Crisis
मेक इन इंडिया कार्यक्रम ठीक उसी क्षेत्र में लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता था कि वह भविष्य की चुनौतियों का सामना सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (आईटी सेक्टर) के विकास की इमारत मुख्य रूप… Read More
आवासीय सुविधाओं से निष्कासन की कार्यवाही को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) की धारा 2 और धारा 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिनियम की धारा 2 में एक नए खंड में 'आवासीय सुविधा अधिवास' की परिभाषा को शामिल किया गया है जबकि 'आवासीय सुविधा अधिवास' से निष्कासन के लिए धारा 3… Read More
भारत से कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कन्वेंशन ओईसीडी/जी20 बीईपीएस परियोजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य कर नियोजन रणनीतियों के माध्यम से ऐसे कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण… Read More
