# Business Standard Editorial
वर्ष 2012 के बाद से भारत में भी कारोबारी चक्र में मंदी देखने को मिली है। भारत में मंदी कम निवेश और कम कारोबारी मुनाफे के मिलेजुले रूप में नजर आती है। एक अतिरिक्त विशेषता जिसने अर्थव्यवस्था पर इस बार नकारात्मक असर डाला है वह है बैलेंस शीट का संकट। मोटेतौर पर देखा जाए… Read More
#Editorial of business standard
कैशलेस के लिए अबाध संयोजकता यानी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है। बिना उसके इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। कनेक्टिविटी सुविधा के लिए प्रभावी और किफायती संचार संपर्क की आवश्यकता है वह भी उचित दरों पर। इसके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जो हकीकत… Read More
क्यों खबरों में
सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16’ और ‘सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस 2016’ शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी की हैं। इसमें अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही नाराजगी जताई कि आखिर गैर सरकारी संगठनों एवं समितियों के कोष और उनके उपयोग की निगरानी के लिए कोई नियामक व्यवस्था क्यों नहीं है?
किस्म-किस्म के गैर सरकारी संगठन और समितियां कहां से कितना धन हासिल करती हैं और उसे किस तरह खर्च करती हैं, यह सब सुनिश्चित करने वाली… Read More
Assocham and deloitte की एक साझा रिपोर्ट के अनुसार
नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत दिक्कतों के चलते केंद्र की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना के सफल कार्यान्वयन के सामने अनेक चुनौतियां हैं।
इसके मुताबिक टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुडे मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम के आगे… Read More
किस लिए यह मत
देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर
और क्या कहा न्यायालय ने
Ø कोर्ट ने 31 मार्च तक सभी एनजीओ का ऑडिट कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Ø कोर्ट ने सरकार से कहा है कि… Read More
अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का… Read More
