डिजिटल इंडिया'पर प्रश्न चिन्ह : हर दूसरे दिन एक सरकारी वेबसाइट हुई 'हैक'

  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2014 में 155 और 2013 में 189 सरकारी वेबसाइटें hack हुईं.
  • डिजिटल इंडिया के लिए ज़ोर देने वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विंग्स की 189 वेबसाइटें हैक हुई हैं.
  • केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई है.

वैश्विक मानकों से दूर : भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां

# Business standard Editorial

देश का निजी कारोबारी जगत जिसे हम इंडिया इंक के नाम से जानते हैं, वह आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है? आमतौर पर जारी किए जाने वाले तिमाही नतीजों के आंकड़ों के अलावा आखिर इनके बड़े लक्ष्य क्या हैं? जहां तक संगठनात्मक आकार और ढांचे में तेजी से बदलाव और उसे किफायती बनाने की बात है तो वर्ष 2000 के दशक के आरंभ में आर्थिक सुधारों ने उसे अंजाम दे दिया। तब से अब तक भारतीय उद्योग जगत ने शायद ही कोई बदलावपरक कदम उठाया हो। 

जनरल एंटी अवायडेंस रूल्‍स-गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से होगा लागू

वित्‍त मंत्रालय के अनुसार जनरल एंटी अवायडेंस रूल्‍स-गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा.

 

सीबीडीटी (सेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने आज जीएएआर प्रावधानों के लागू करने पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिससे इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. गार अर्थात जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके तहत कानून बनाया जाएगा कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करें, वो यहां के टैक्स नियमों के मुताबिक ही टैक्स अदा करें.

 

डिजिटल लेन-देन के लिए नहीं चाहिए होगा कार्ड या फिर मोबाइल फोन

जल्द ही सभी अंगूठे में बैंक समा जाएगा. क्योंकि सरकार आधार आधारित नयी व्यवस्था आधार पे शुरु करने जा रही है. उधर, सरकार ने ऐलान किया कि देश में 111 करोड़ लोगों को आधार जारी कर दिए गए हैं.

जन परिवहन प्रणाली को सहारा देगी रेल सेवा

शहरो में परिवहन की समस्या

शहरों में निजी वाहनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। इसमें सड़क पर उपलब्ध जगह से जुड़ी बाधाओं की अपनी भूमिका है। शहरों के भीतर आवाजाही को बेहतर बनाने की तमाम कवायदों के बावजूद राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 और शहरों में मेट्रो रेल और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अधिक केंद्रीय मदद के बावजूद शहरों में आवाजाही और जाम के झाम की समस्या बहुत मामूली स्तर तक ही सुलझी है। 

इलेक्ट्रानिक भुगतान क्षेत्र के लिये नियामक बनाने पर विचार

खबरों में

देश में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में सरकार इस क्षेत्र के लिये एक अलग नियामक बनाने पर विचार कर रही है। नियामक देश में इलेक्ट्रानिक भुगतान को बेहतर बनाने के साथ साथ इसके लेनदेन शुल्कों का भी नियमन करेगा। 

FRBM समिति ने राजकोषीय घाटे पर लचीला रख अपनाने का सुझाव दिया

एन के सिंह समिति ने राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने संबंधी अपनी रपट में सरकार को इस दिशा में नरम रख अपनाने का सुझाव दिया है ताकि विकास पर खर्च करने की सरकारी की  शक्ति पर ज्यादा अंकुश न लगे। 

Background:

देश का पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रांची में होगा शुरू

- आपका खाता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में क्यों न हो आप रांची जीपीओ में भी रुपये जमा कर सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने किसी भी एजेंसी, वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लिया है तो वह जीपीओ के बैंक में आकर भी अपना ऋण भुगतान कर सकेगा।

- अब उसे उक्त एजेंसी का कार्यालय खोजने व कहीं जाने की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। कारण, देश का पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रांची के जीपीओ में शुरू होगा। इसके लिए कार्य आरंभ हो गया है।

आधार पे ऐप : अब फिंगरप्रिंट से करें पेमेंट

- डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। ग्रामीण इलाकों में गरीबों और अनपढ़ों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आसान बनाने के लिए 'आधार पे' लॉन्च कर दिया गया है। 

- 'आधार पे' में फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल से ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं।

- पहले आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम AEPS का मर्चेंट वर्जन आधार पे है। पासवर्ड और पिन से होने वाले ऑनलाइन और कार्ड ट्रांजेक्शन्स की जगह 'आधार पे' ले लेगा।

क्या आम बजट के बारे में ये बातें जानते हैं आप

  • एक फरवरी को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस साल बजट में नई बात यह रहेगी कि यह अपनी पारंपरिक तारीख से पहले पेश किया जा रहा है साथ ही रेल बजट भी इसी में सम्मिलित हो गया है।

आइए जानते हैं बजट के बारे में खास बातें