पंचवर्षीय योजना खत्म, 3 साल का ऐक्शन प्लान लाएगी केंद्र सरकार

★ केंद्र सरकार देश के समग्र विकास और ग्रोथ के लिए तैयार हो रही है। इसके लिए एक ऐक्शन प्लान बनाया गया है। इसे नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद तैयार किया है। 
★इस प्लान को आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने पेश किया गया, इसके बाद सरकार इस पर अमल शुरू करेगी। 

★नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। यह मीटिंग दो साल के बाद हो रही है।

एफआरबीएम समिति: 2023 तक हो 2.5 फीसदी राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने 6 साल के मध्यावधि राजकोषीय खाके के तहत इसके आखिर में 2022-23 तक

आधार पे सर्विस: कैशलैस के बाद अब कार्डलैस की बारी, फिंगरप्रिंट से होंगे सभी पेमेंट

★ नोटबंदी के बाद सरकार ने कैशलैस भुगतान (डेबिट-क्रेडिट कार्ड) को बढ़ावा दिया और अब सरकार कार्डलैस भुगतान की राह पर है। 
★14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार पे सर्विस की शुरुआत की। 
★इसके अंतर्गत उपभोक्ता फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए यूजर का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक है। 

पेट्रोल पंप्स के साथ छोटी खुदरा दुकानों पर भी मिलेगी सविधा:

सरकारी बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) रिकॉर्ड स्तर

  • सरकारी बैंकों का डूबत कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रिकॉर्ड स्तर पर (6.8 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गया है.
  • इसमें 70 प्रतिशत हिस्सेदारी कापरेरेट घरानों की है, जबकि किसानों का हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत है.
  • ऐसे में यदि बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले कापरेरेट घरानों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिदा किए जाने की नई व्यवस्था अपनाई जाएगी तो  इससे वित्तीय संस्थानों को अपना पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी.
  • निसंदेह देश के आर्थिक इतिहास में यह पहला ऐसा चिंताजनक परिदृश्य है, जब बैंकों के डूबते हुए कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहे

रेल किराया-भाड़े और रेल सेवाओं की गुणवत्ता हेतु 'रेल विकास प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी

- केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है। आरडीए रेल किराया-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता का मानक तय करेगा।

- इसके साथ ही आरडीए रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मसलों का भी समाधान करेगा। सिफारिश करने वाला निकाय होने के कारण इसकी सिफारिशें मानने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा।

- आरडीए एक स्वतंत्र नियामक होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ सदस्य के रूप में लिए जाएंगे।

- इनका कार्यकाल पांच साल का होगा।

6 बैंकों के मर्जर के बाद टॉप 50 की लीग में शामिल हुआ एसबीआई

  • देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 6 एसोसिएट बैंकों के मर्जर के बाद अब वह दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया है।
  • इस मर्जर के बाद एसबीआई के पास करीब 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स होंगे और कर्ज पर दी गई राशि 18.50 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगी।
  • मर्जर के बाद एसबीआई  की उत्पादकता बढ़ेगी और ऑपरेशनल तेजी भी आएगी।
  • एसबीआई के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 37 करोड़ के करीब पहुंच गई है। देश भर में ब्रांच नेटवर्क 24,000 के करीब और एटीएम की संख्या 59 हजार के करीब पहुंच गया है।'

इन बैंकों का हुआ मर्जर

उत्तराखंड में जीएसआई को मिली सोने की खान

  •  भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में सोना मिश्रित तांबा खनिजकरण की व्यापक पैमाने पर खोज की है।
  • करेंट साइंस जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, आधार शैल तथा झरनों के तलछट से क्रमश: 475 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) तथा 1.42 पीपीएम (पार्ट्स पर बिलियन) सोने के नमूने इकट्ठा किए गए हैं।
  • उत्तराखंड का ये हिस्से लेसर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, जो उत्तर की तरफ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट तथा दक्षिण की तरफ से नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट के बीचोबीच स्थित हैं।

रुद्रप्रयाग मे

1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, लोकसभा में GST के लिए जरूरी चार बिल पारित

  •  'एक देश, एक कर' के विचार को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बहुप्रतीक्षित जीएसटी ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी चार विधेयकों को पारित कर दिया।
  • इन विधेयकों को मिली मंजूरी

    1. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017

    2. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक 2017

    3. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017

    4. संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक 2017