अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय एक्‍सचेंज इंडिया आईएनएक्स का उद्घाटन किया। 

हरित बांड (green bond )

  • ये किसी भी अन्य बौंड की ही तरह है जहां एक निकाय धन जुटाने के लिए निवेशकों के लिए ऋण साधन जारी करते हैं|
  • ग्रीन बौंड की पेशकश का लाभ 'हरित' परियोजनाओं के वित्त पोषण में उपयोग के लिए होता है और यही है जो इसे अन्य बौंड से अलग बनाता है. 
  • 'ग्रीन' बौंड और एक नियमित बौंड के बीच का मुख्य अंतर : green bond में  जारीकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह पर्यावरणीय लाभ जैसे अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन परिवहन आदि जैसी 'हरित' परियोजनाओं, परिसंपत्तियों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी की उगाही कर रहा है. 
  • पहली बार विश्व ब

राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2016-17

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।             

* स्थिर (2011-12) मूल्यों पर अनुमान:-- 

20 करोड़ कुपोषितों की तादाद वाले भारत में हर साल 93 हजार करोड़ रु का खाना बर्बाद हो जाता है

द इकनॉमिक टाइम्स का संपादकीय

सन्दर्भ :- फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी कम से कम हो इसके लिए कुछ उपायों पर तेजी से अमल हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए.

अर्थव्यवस्था पर 2017 में नोटबंदी के क्या हो सकते है असर

विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी अपने आप में एक बड़ा झटका था।अब रोचक प्रश्न यह है कि सुधार की गति क्या होगी तेज या धीमी? हालांकि संभावना तो धीमे सुधार की ही है|

नोटबंदी का कदम और RBI की विश्वसनीयता

Situation before demonetisation

बीते एक दशक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्वतंत्र एवं किफायती मौद्रिक प्राधिकार के रूप में जबरदस्त विश्वसनीयता हासिल की। कई लोग मानेंगे कि वह देश के उन गिनेचुने संस्थानों में से है जिन्हें विश्वस्तरीय करार दिया जा सकता है। हालांकि तकनीकी रूप से वह आरबीआई अधिनियम के तहत सरकार के अधीन है लेकिन एक के बाद एक तमाम गवर्नरों ने प्रभावी स्वायत्तता हासिल की है। इसी ओर

उच्चतम न्यायालय ने मांगी देनदारों की सूची

बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय समयसीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने के लिए श्रीकृष्णा समिति गठित

किसलिए

  • भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने और वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए
  • मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने के लिए

विस्तार से

  • समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा करेंगे।
  • यह समिति 90 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति को गठित करने के कारण

digital खाई को कम करने की और TRAI का कदम १०० Mb मुफ्त डाटा देने का

#Business standard editorial

In news

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है|

A look on data