उत्तराखंड में जीएसआई को मिली सोने की खान

  •  भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में सोना मिश्रित तांबा खनिजकरण की व्यापक पैमाने पर खोज की है।
  • करेंट साइंस जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, आधार शैल तथा झरनों के तलछट से क्रमश: 475 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) तथा 1.42 पीपीएम (पार्ट्स पर बिलियन) सोने के नमूने इकट्ठा किए गए हैं।
  • उत्तराखंड का ये हिस्से लेसर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, जो उत्तर की तरफ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट तथा दक्षिण की तरफ से नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट के बीचोबीच स्थित हैं।

रुद्रप्रयाग मे

1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, लोकसभा में GST के लिए जरूरी चार बिल पारित

  •  'एक देश, एक कर' के विचार को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बहुप्रतीक्षित जीएसटी ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी चार विधेयकों को पारित कर दिया।
  • इन विधेयकों को मिली मंजूरी

    1. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017

    2. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक 2017

    3. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017

    4. संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक 2017

छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल आदर्श कैसे ?

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल रायपुर भेजा है। वे यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रदेश में लागू पीडीएस मॉल को समझने आए हैं। उन्होंने  छत्तीसगढ़ सरकार के पीडीएस के तहत धान उपार्जन और राशन वितरण की प्रक्रिया को लेकर प्रेजेंटेशन भी देखा। पीडीएस मॉडल से प्रभावित होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमकर तारीफ की.

छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल आदर्श कैसे ?

कौशल विकास: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए एक अलग बोर्ड का गठन

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए सरकार ने एक अलग बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
  •  माना जा रहा है कि इसके अमल में आने से हर साल देशभर के 13 हजार से ज्यादा आईटीआई से पास होने वाले लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा।

क्या होंगे इस बोर्ड के कार्य :-

भारत, जापान को पछाड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट

- घरेलू यात्रियों के मामले में भारत जापान को पछाड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है।

- सिडनी के विमानन क्षेत्र के थिंक-टैंक सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में भारत के घरेलू विमानन यात्रियों की संख्या 10 करोड़ रही है।

- अमेरिका इस मामले में 71.9 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ पहले स्थान और 43.6 करोड़ यात्रियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।

- रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मामले में जापान को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। साल 2016 में वहां घरेलू यात्रियों की संख्या 9.7 करोड़ रही।

स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर सहमत

- एक करार के तहत स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर सहमत हो गया है

- स्विट्जरलैंड कालेधन पर जानकारी देने को तैयार है लेकिन उसने साफ किया है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रखी जाए. यदि ऐसा न किया गया तो वह सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोक देगा. उसका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है.

यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर मेड इन कंट्री इंडेक्स जारी

★ एमआइसीआइ-2017 में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है।
★ सूचकांक में भारत को 36 अंक मिले हैं, जबकि चीन को 28 से ही संतोष करना पड़ा है।
★ सौ अंकों के साथ पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है।

★ स्टैटिस्टा ने अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था डालिया रिसर्च के साथ मिलकर यह अध्ययन दुनियाभर के 43,034 उपभोक्ताओं की संतुष्टि के आधार पर किया। 

भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में मर्जर

★ भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दे दी गयी है.

★ इसके पहले एसबीआई में उसके पांच सहयोगी बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद औऱ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय पहली अप्रैल से प्रभावी करने का सरकार ने ऐलान किया था.

संसदीय समिति ने वित्त वर्ष बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया

संसद की एक समिति ने देश में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि अप्रैल से मार्च के वित्त वर्ष की अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई दशकों पुरानी परपंरा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

सीजीएसटी, आइजीएसटी विधेयकों पर जीएसटी काउंसिल की मुहर

  • देश में एक जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने एक अहम कदम उठाया है। काउंसिल ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (आइजीएसटी) के विधेयकों के मसौदों पर मुहर लगा दी।

- इसके बाद सरकार जीएसटी के लिए जरूरी चारों विधेयकों- सीजीएसटी, आइजीएसटी, यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयकों को एक साथ कैबिनेट से मंजूरी दिलाएगी।

- फिर वह संसद में पेशकर पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं, इसके साथ-साथ राज्यों की विधानसभाएं भी एसजीएसटी को पारित कर सकेंगी।