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2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक कचरा : रिपोर्ट

प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने की नई योजना का भारत समेत 40 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों ने समर्थन किया है।

दरअसल, डर इस बात का सता रहा है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रही कुल प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना है।

इस योजना को एक रिपोर्ट की शक्ल में विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) और एलन मैकआर्थर फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 20 प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16: जिला अदालतों में लंबित हैं 2.81 करोड़ मुकदमे

- देशभर की अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में तकरीबन 2.81 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। वहीं इन अदालतों में करीब 5,000 जजों की कमी है।

- सुप्रीम कोर्ट ने "इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16" और "सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस 2016" शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी की हैं। इन रिपोर्टों में वर्तमान स्थिति से पार पाने के लिए अगले तीन साल में करीब 15,000 और जजों की नियुक्ति की जरूरत जताई गई है।

'गूगल इंटरनेट साथी' सच में भारत को बना रहा है डिजिटल

- विश्व आर्थिक मंच की की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016 के अनुसार, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में लैंगिक समानता बराबर हैं।

- भारत में ऐसा नहीं है और इस सूची में वह 87 वें स्थान पर है। केन्या, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- मगर, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट आबादी वाला देश है, जहां डिजिटल लैंगिक अंतर कम हो रहा है।

एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 अधिसूचित

- केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 लागू हो गया। इसे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने तैयार किया है।

- जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा 68 (C) में सुधार किया गया था। इसे 4 जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी 2017 से इसे प्रभावी होना था। 

- नए नियम गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करके देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे। नए नियम अधिकारियों और भावी दत्तक माता-पिता के सामने पेश आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को निपटाने के लिए बनाए गए हैं।

एफडीआई की शर्तें उदार होगी सिंगल ब्रांड रिटेल में

- सरकार बड़ी संख्या में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के मकसद से सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआइ निवेश को मंजूरी दे सकती है।

रियल एस्टेट पर केंद्र का कानून नहीं बदल पाएंगे राज्य

- रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में राज्य सरकारों के पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस सिलसिले में निर्देश दे दिया है।

- इस कानून के लागू हो जाने के बाद पांच सौ मीटर आकार के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव नहीं होगा। रियल एस्टेट कानून-2016 इस साल साल के मई में लागू हो जाएगा।

105 अप्रचलित कानूनों को रद करेगी सरकार

- पुराने और अप्रचलित कानूनों को निष्प्रभावी करने के प्रयास में जुटे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे 105 कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक 2017 पेश करने की मंजूरी दी।

- मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच 1,175 कानून निरस्त किए जा चुके हैं।