1. कारेाबार शुरू करने के लिए ई बिज पेार्टल आवश्यक होगा। इनमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तीनों सेवाएं पैन और टैन के लिए पंजीकरण, ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण भी शामिल है।
2. कारोबार शुरू करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सीबीडीटी,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रक्रियाओं की संख्या कम करने… Read More
टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई के एक महीने बाद भी विवाद जारी है। दोनों पक्ष लंबे और एक अप्रिय मुकाबले को तैयार हैं, जिसमें शेयरधारक भी शामिल होंगे और शायद अदालतें भीं। यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि टाटा संस ने मिस्त्री को क्यों हटाया? और न ही यह साफ है कि इस लड़ाई में… Read More
IPO के जरिए कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम निवेशकों को इश्यू करती है। आईपीओ के जरिए कंपनियां कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं। आम तौर पर आईपीओ में नए शेयर जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में पब्लिक ऑफर के जरिए पुराने शेयर भी बेचे जाते हैं। पुराने शेयरों की बिक्री को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है।… Read More
लोकसभा ने कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान किया गया है और यह स्वैच्छिक होगा।
- सरकार ने आज कुछ दलों की आपत्तियों के बावजूद लोकसभा में विधेयक पेश किया। कांग्रेस और माकपा ने विधेयक को… Read More
★भ्रष्टाचार हमेशा विकास की राह में बड़ी बाधा साबित होती है और इसके पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है पारदर्शिता का अभाव. आम भारतीय इसके भुक्तभोगी रहे हैं और गाहे-ब-गाहे इसके विरुद्ध आवाज भी उठाते रहते हैं. इस निराशाजनक परिदृश्य में अब एक संतोषजनक खबर यह आयी है कि भारतीय कंपनियां सांगठनिक रूप से… Read More
Background:
दूरसंचार कंपनियां 3जी में अधिकतम 7.1 एमबीपीएस गति का दावा करती हैं, पर वास्तव में उपभोक्ता को 100 केबीपीएस से भी कम गति मिलती है, जो एक एमबीपीएस से भी 12 गुना कम है। कंपनियां इंटरनेट गति कम होने की वजह नेटवर्क और अन्य तकनीकी वजह बताती हैं। वह अधिकतम गति का दावा करती हैं, लेकिन न्यूनतम… Read More
बजट में घोषित गूगल टैक्स के नाम से मशहूर इक्वलाइजेशन लेवी 1 जून, 2016 से लागू हो गया है ।
नियम के तहत, देश के कारोबारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडरों, मसलन गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक आदि को दिए ऑनलाइन ऐड के लिए भुगतान की गई राशि पर 6% लेवी वसूला जाएगा, बशर्ते पेमेंट की राशि पूरे… Read More
कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया
क्या फायदा होगा इससे: इस बिल के कानून बन जाने से बैंक आसानी से लोन रिकवरी कर सकेंगे। वहीं नई कंपनी खोलने के नियम भी आसान होंगे। यदि इस कानून को एक कानूनी ढांचे के अंदर लागू किया जाए तो भारत… Read More
