राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को जेल में कैद बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
भारतीय विधि संस्थान में आयोजित सम्मेलन में एनएएलएसए ने जेल बंदियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच और एनआईसी के माध्यम से विकसित कानूनी सेवा प्रबंधन… Read More
नैतिकता का पेपर UPSC MAINS के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है | GSHINDI ने UPSC 2016 के प्रश्नों की व्याख्या कर इस पेपर से आपको रूबरू करवाने की कोश्हिश की थी | इसी कड़ी में यह विडियो आपको इस पेपर के बारे में समग्र तरीके से जानाने और समझने के बारे में व्याख्या करता है | इसमें PAPER IV की प्रकृति और इसके… Read More
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केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभालने के लिए जिन 16 सचिवों की नियुक्ति की है उनमें से करीब एक दर्जन नौकरशाहों के सेवानिवृत्त होने में दो साल से भी अधिक समय बचा हुआ है। सरकार का यह फैसला स्वागत-योग्य कदम है। सचिव स्तर पर… Read More
Ø भारत सरकार के अयूष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को देखते हुए शुभंकरों और फ्लैश मोब्स के जरिए योग की लोकप्रियता बढ़ाने, विशेषकर उसे युवाओं में लोकप्रिय बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है… Read More
#Editorial_Business_Standard
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भ्रष्टïचार के एक मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस बात ने आईएएस समुदाय में भारी रोष उत्पन्न किया है। यह उचित ही है और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात यह है (… Read More
#Editorial_Dianik_Jagaran
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विकासशील समाज अध्ययन पीठ-सीएसडीएस की अर्धवार्षिक पत्रिका ‘प्रतिमान’ के हालिया अंक में सांतना खनिकर ने पुलिस पर केंद्रित एक लेख लिखा है। उनका निष्कर्ष है कि पुलिस वाले कैसे संप्रभुता के एक विशिष्ट और विकेंद्रित रूप में दुष्ट एवं छुटभैये की भूमिका ग्रहण कर… Read More
पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से… Read More
#Editorial_Business Standard
Analysis of Vacancy
केंद्र और राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या और उनकी वास्तविक संख्या में पिछले वर्ष तक अनुमानत: 1,470 का अंतर था। यानी कुल अधिकृत संख्या से करीब 23 फीसदी कम अधिकारी नियुक्त हैं। यह अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि… Read More
