Assocham and deloitte की एक साझा रिपोर्ट के अनुसार
नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत दिक्कतों के चलते केंद्र की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना के सफल कार्यान्वयन के सामने अनेक चुनौतियां हैं।
इसके मुताबिक टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुडे मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम के आगे… Read More
किस लिए यह मत
देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर
और क्या कहा न्यायालय ने
Ø कोर्ट ने 31 मार्च तक सभी एनजीओ का ऑडिट कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Ø कोर्ट ने सरकार से कहा है कि… Read More
अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का… Read More
# Business standard Editorial
हाल की घटना
हाल के दिनों में देश के खेल जगत से जुड़ी दो घटनाओं ने देश के तेजी से विकसित होते खेल उद्योग के नियमन के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है।
पहली घटना जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर और तमाम अन्य लोगों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)… Read More
#Editorial of business standard
Recent context taking global issue
अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित नीतियों का सख्त विरोध किया है। पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों के बजट… Read More
दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है की सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने वालों को इनाम के तौर पर 2 हजार की राशि मिलेगी। संबंधित अस्पताल से सहायता करने वाले को एक प्रशस्तिपत्र भी दिया जाएगा।
इससे लोगों का डर दूर होगा।
लोग नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे।
इससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल… Read More
'कार्ययोजना के अभाव में रणनीति जीत की ओर कदम सुस्त कर देती है। रणनीति के अभाव में कार्ययोजना हार से पहले का इशारा करती है।' मौजूदा नोटबंदी को लेकर मची हाराकिरी में हमें 'द आर्ट ऑफ वार' के इन शब्दों का भान होता है। इस बात पर सर्वानुमति है कि इसका कार्यान्वयन बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रहा है।… Read More
in news
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही संविधान बेंच का गठन किया जाएगा।
Ø अश्वनी कुमार उपाध्याय ने… Read More
Situation before demonetisation
बीते एक दशक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्वतंत्र एवं किफायती मौद्रिक प्राधिकार के रूप में जबरदस्त विश्वसनीयता हासिल की। कई लोग मानेंगे कि वह देश के उन गिनेचुने संस्थानों में से है जिन्हें विश्वस्तरीय करार दिया जा सकता है। हालांकि तकनीकी रूप से वह आरबीआई… Read More
