सुर्ख़ियों में
हाल ही में नीति आयोग की कार्ययोजना पेश करते समय आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय को कर प्रणाली में शामिल करने का सुझाव बताकर इस विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि देबरॉय के बयान के तत्काल बाद वित्त मंत्री ने इस संभावना को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने… Read More
पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से… Read More
#Editorial_Hindustan Times
Drought in Country
अभी देश से मानसून बहुत दूर है और भारत का बड़ा हिस्सा सूखे, पानी की कमी व पलायन से जूझ रहा है। बुंदेलखंड के तो सैकड़ों गांव वीरान होने शुरू भी हो गए हैं।
Ø एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश के लगभग सभी हिस्सों में बड़े जल संचयन स्थलों (जलाशयों) में पिछले… Read More
ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि ‘अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है’। सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की संस्कृति को खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय इस दिशा में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 19 अप्रैल 2017 को… Read More
#Jansatta Editoria
खबरों में :
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ‘उड़ान’ योजना के तहत शिमला से दिल्ली की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसी दिन उन्होंने नांदेड़-हैदराबाद और कडप्पा-हैदराबाद के बीच भी ऐसी ही सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।
क्या है योजना :
Ø यूडीएएन (उड़ान) यानी ‘उड़े देश… Read More
#Business_Standard_Editorial
शहरी साफ-सफाई काफी महंगी रही आई है। इसके लिए पहले तो पानी चाहिए। पानी को जितनी दूर तक ढोना पड़ता है उसकी लागत उतनी ही ज्यादा होती जाती है। गंदगी साफ करने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। अगले चरण में ऐसी भूमिगत व्यवस्था अपनानी होगी जहां हर घर को आपस में जोड़ दिया जाए। गंदे… Read More
In news:
सरकार ने राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक चर्चा के लिए पेश कर दी है
Ø रिपोर्ट में सरकार के ऋण के लिए जीडीपी के 60 फीसदी की सीमा तय की गई है यानी केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 40 फीसदी और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज 20 फीसदी होगा। इस… Read More
Why decision of paper audit trial
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के खिलाफ अतिवादी और अतार्किक शिकायतों का अंबार लग गया है. शायद यही वजह थी कि चुनाव आयोग के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वह पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिये इन मशीनों के ठीक से काम करने की पुष्टि का इंतजाम करे| चुनाव आयोग के लिए… Read More
