खबरों में
फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।
पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को रीचार्ज… Read More
दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है |
क्या कहा SC ने
केंद्र सरकार से प्रदूषण करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल और पेटकोक पर प्रतिबंध लगाने को… Read More
In News
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में भारी संख्या में खुले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम कानून बनाने की मांग की थी। कोचिंग सेंटरों का मसला उठाने वाली यह जनहित याचिका 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। याचिका में कहा गया था। कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटस से… Read More
Why in news:
स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) बनाने के लिए ली गई जमीन में से अब तक उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटाने और सेज के नियमों का कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सात राज्यों से… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति के चुनावी मुद्दों की आचार संहिता तय करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा या फिर व्यवहार में इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकेगा?
Ø अदालत ने कहा है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार,… Read More
बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय समयसीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूली के… Read More
Ø उच्चतम न्यायालय ने जाति व धर्म के नाम वोट मांगने को गैरकानूनी बताया है।
Ø इतना ही नहीं कोर्ट ने समुदाय और भाषा के नाम पर भी वोट मांगने को अवैध करार दिया है।
Ø चुनाव में धर्म के इस्तेमाल और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि… Read More
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो में रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में कार्यपालिका का काम है।
न्यायपालिका की भूमिका उसमें सिर्फ परामर्श तक ही सीमित है।
समिति ने नियुक्ति व्यवस्था में… Read More
why in news
National Court Management Systems Committee (NCMSC) की रिपोर्ट जिसके अनुसार केवल न्यायालयों में सीटे भरने या बढाने से सारे backlog ख़त्म नहीं हो जायेंगे |
यह commitee SC द्वारा बने गई थि जिसका उद्देश्य था की जो विधि आयोग ने जज़ो की strength बढाने को कहा है वो backlog से तारतम्यता रखती… Read More
Present Context:
हाल में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को… Read More
