उड़ान: उड़े देश का आम नागरिक
उड़ान के तहत फिक्स्ड विंग विमानों में न्यूनतम 9 तथा अधिकतम 40 सीटें, जबकि हेलीकॉप्टरों 5 से लेकर 13 तक सीटें 2500 रुपये के रियायती किराये पर उपलब्ध होंगी। बाकी सीटें बाजार आधारित सामान्य किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 'उड़ान' रूटों पर हर सप्ताह न्यूनतम तीन तथा अधिकतम… Read More
- राजग सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के योजना बजट में लगातार बढोतरी की जा रही है। वर्ष 2016-17 में इस संबंध में 3800 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जो वर्ष 2015-16 के खर्च स्तर से 168 करोड़… Read More
- देशभर के गांवों को धुआं रहित बनाने की दिशा में यह पहल की गई थी। अब यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के अवसर के रूप में पहचान बना चुकी है। हर घर को एलपीजी कनेक्शन देने वाली यह योजना महिलाओं को एक विशेष पहचान तो देती ही है साथ ही धुआंरहित वातावरण, प्रदूषण में… Read More
इस विधेयक में एड्स पीड़ितों के इलाज को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और केंद्र व राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है।केंद्र सरकार ने एचआईवी/एड्स मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में… Read More
केंद्र की राजग सरकार ने संप्रग शासन काल की इंदिरा आवास योजना (आइएवाई) में परिवर्तन कर इसका नाम बदल दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नाम से यह अगले महीने शुरू की जाएगी। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का नाम बदलने का कारण नहीं बताया।
नई योजना के तहत सरकार का 2019 तक एक करोड़ घर… Read More
- अपने देश में कुछ तसवीरें कभी नहीं बदलतीं. यदि बदलती भी हैं, तो और विद्रूप होने के लिए! देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तसवीर भी ऐसी ही है.
- देश में शिक्षा की स्थिति पर इसी हफ्ते संसद में पेश सरकारी रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है. वर्षों की कोशिशों के बाद देश में शिक्षा का अधिकार कानून बनने… Read More
जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की थी. आज गांव में इन दिनों राशन कार्ड के जरिये मिलनेवाली सुविधाओं को लाभुकों के बैंक खातों से जोड़ने की पहल हो रही है, लेकिन अब तक डिजिटल इंडिया की मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंची ही नहीं हैं और कागज पर सर्वे जारी है.
Pillars of Digital… Read More
देश के 10 शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी योजना की शुरूआत की गई है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने योजना की शुरूआत की है।
- इन शहरों में उत्तराखंड के दो, उत्तर प्रदेश के पांच, बिहार के दो और पश्चिम बंगाल का एक शहर शामिल है.
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा… Read More
7 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में 231 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. इनमें से चार परियोजनाएं नदी को साफ करने से जुड़ी हैं.
★नमामि गंगे परियोजना के तहत वन लगाने और जैव विविधता केंद्रों को शुरू करने की योजना है. मई में सरकार ने इन परियोजनाओं के 2,446 करोड़… Read More
