लक्ष्य और विचारः-
- देश के 26 मिलियन विकलांगों को विकास की आम धारा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
- सरकार ने विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है, जो समावेषी समाज में,… Read More
- इसमें कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के शहर में खुशहाल रहना भी चाहता है।
- तकरीबन सौ शहरों के चयन के बाद पहली सूची में बीस शहरों का चयन हुआ है। ऐसे में उन शहरों के नागरिकों के मन में स्वाभाविक रूप से… Read More
केंद्र सरकार ने 2030 तक देश को मलेरिया से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया है। श्रीलंका और नेपाल जैसे कुछ पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों में इस प्लास्मोडियम जनित रोग से कोई मौत न होने की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने यह लक्ष्य तय किया।
- सरकार विकास साझेदारों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर प्रभावी… Read More
क्या है मनरेगा :-
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन संप्रग सरकार ने शुरू की।
• इसमें जॉब कार्डधारक को सालभर में सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इससे ग्रामीण गरीबों को गांव में ही रोजगार मिला और उनका पलायन रोकने में मदद मिली।
• कुछ… Read More
• जीएमएस : जीएमएस ने वर्तमान स्वर्ण जमा योजना 1999 का स्थान लिया है।
• इस स्कीम के तहत भारतीय निवासी, अविभाजित हिन्दू परिवार, न्यास, सेबी के नियमों के तहत पंजीकृत म्युचुअल फंडों, गोल्ड ट्रेडेड फंडों को स्वर्ण जमा कर सकेंगे।
• न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करने की पेशकश की गई है जबकि अधिकतम कोई सीमा… Read More
• स्वर्णिम बांड : स्वर्णिम बांड पर ब्याज दर 2.75 प्रतिशत वार्षिक तय की गई है जो आयकर के दायरे में है। इस पर हाजिर सोने की तरह पूंजीगत लाभ कर भी देय है। स्वर्ण बांड स्कीम के तहत एक ग्राम सोने का एक यूनिट निर्धारित किया है।
• न्यूनतम दो यूनिट के लिए निवेश करना अनिवार्य है। एक वित्त वर्ष में प्रति… Read More
