Honour killing is unjustifiable in a civilised society and a strict law should be in place.
#Dainik_Tribune
अंतर्जातीय और सगोत्र वयस्कों की शादियों के मामले में परिवार की इज्जत के नाम पर नवविवाहितों पर बेरहमी की घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय का कड़ा रुख बरकरार है। मगर इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाने… Read More
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के तहत घरों में शौचालयों (टॉयलेट) के निर्माण में महाराष्ट्र अव्वल रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गुजरात और मध्य प्रदेश हैं।
- पिछले साल नवंबर तक करीब 42.72 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण किया… Read More
Padmaavat controversy and freedom of expression
#Jansatta
In news:
आखिरकार ढेर सारे विवाद और टकराव के बावजूद फिल्म ‘पद्मावत’ को पूरे देश में दिखाए जाने का रास्ता साफ हो गया। फिल्म निर्माता की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों द्वारा फिल्म पर लगाई गई पाबंदी हटाने का आदेश… Read More
Government has decided to revisit recommendation made by Malimmath committee .The Committee on Reforms of the Criminal Justice System, or the Justice Malimath Committee, was constituted by the Home Ministry in 2000 by then Deputy Prime Minister L.K. Advani, who also held the Home portfolio.… Read More
#Business_Standard
Supre Court के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से एक अप्रत्याशित बात कही कि देश के प्रधान न्यायाधीश संवेदनशील मसलों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं और इससे देश की सर्वोच्च अदालत की सत्यनिष्ठï खतरे में है। उन्होंने जनता को यह असाधारण संदेश दिया कि वे अपनी ‘… Read More
This article disucs some judicial history of LGBT case and attacked on social stereotyping
#Nabharat_Times
समलैंगिकता और अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बताने वाली धारा-377 पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को बरकरार रखने… Read More
