पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

swadesh
स्वदेश दर्शन और 'प्रसाद' योजना--   स्वदेश दर्शन और 'प्रसाद' योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। जनवरी 2015 में दोनो योजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 विषय-क्षेत्र-संबंधी… Read More

ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपू्र्ण कदम और योजनाएं

energy security
1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना--  1 मई 2016 को यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की गई करीब दो करोड़ से ज्यादा LPG सिलेंडर बीपीएल वर्ग की महिलाओं को बांटे गए। अगले 3 सालों (2020 तक) में बीपीएल परिवार की महिलाओं को 5 करोड़ नए डिपोजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए 8000 करोड़… Read More

पुलिस सुधार की गाड़ी

police
In an effort to streamline Police and modernizing police forces centre has increased funding allocation.   देश में पुलिस सुधार की गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अगले तीन साल में 25,060 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस… Read More

 प्रधानमंत्री एल.पी.जी. पंचायत योजना

Pradhan Mantri LPG Panchayat
Why  'Pradhan Mantri LPG Panchayat'  Scheme प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वितरित किए गए 3 करोड़ गैस कनेक्शन में से एक करोड़ से अधिक ने एक साल से अधिक समय होने के बावजूद दूसरा सिलेंडर नहीं लिया है। ऐसे परिवारों में एलपीजी का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार देशभर में एक लाख एलपीजी पंचायत… Read More

सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana
What is Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana     हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना      यह योजना सातों दिन चौबीसों घंटे हर घर में बिजली पहुंचाने की है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पैसों की कमी के चलते अभी तक बिजली कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए… Read More

कठघरे में जज

The CBI has arrested retired Orissa High Court judge in relation to Medical colleges. #Jansatta न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल अब कोई नई बात नहीं रह गई है। सीबीआइ ने जिस तरह ओड़िशा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इशरत मसरूर कुद्दुसी सहित पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, उसे पिछले… Read More

नीतिगत मामलों में दखल न दे कोर्ट: Centre

court interference
    Centre ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीतिगत मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।     कोर्ट किसी भी नीति को तभी रद करता है, जबकि वह मनमानी व असंवैधानिक हो, लेकिन कोर्ट सरकार को नीति तय करने का तौर-तरीका नहीं बता सकता।      केंद्र ने ये… Read More

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर बनाकर उबारने का प्रयास

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घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर (housing of poor) बनाकर उबारने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने शहरी विकास मंत्रलय को भेजा है। मंत्रलय से हरी झंडी मिलते ही काम प्रारंभ हो जाएगा।      केंद्र सरकार के… Read More

भ्रष्टाचार से मुकाबला 

corruption
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, एक स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013, व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम 2011, काला धन एवं मनीलॉड्रिंग निरोधक अधिनियम, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम सहित एक… Read More

जेल सुधार के निर्देश

jail reform
#Dainik_Jagran Recently SC has said government can not discriminate and in case of unnatural death in jails kins of criminals should also be paid compensastion.  This is a step towards reforming our jails सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में सुधार की जरूरत पर ध्यान दिया और इस सिलसिले में 11 सूत्रीय… Read More
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