प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
एमआईजी वर्ग के… Read More
In News
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में भारी संख्या में खुले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम कानून बनाने की मांग की थी। कोचिंग सेंटरों का मसला उठाने वाली यह जनहित याचिका 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। याचिका में कहा गया था। कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटस से… Read More
Why in news:
वर्ष 2016 के 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक द इकनॉमिस्ट समाचार पत्र की इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) तैयार करती है।
इस दौरान दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश यानी… Read More
क्यों खबरों में यह :
संसद की लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष केवी थॉमस ने एक बयान में कहा था कि नोटबंदी के मामले में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्ष्य के लिए तलब कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि समिति को ऐसा करने का अधिकार है। लोक लेखा समिति में मौजूद भाजपा नेताओं ने अध्यक्ष… Read More
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है।
इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।… Read More
एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को 2004-05 और 2014-15 के बीच अज्ञात स्रोतों से 7,833 करोड़ रुपए मिले जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत है।
कांग्रेस और भाजपा इस तरह के स्रोतों से अधिकतम धन हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी हैं।
एडीआर की इस रिपोर्ट के… Read More
सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि चर्च-कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन वैध नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में दायर याचिका खारिज कर दी।
क्या था मामला
कर्नाटक कैथोलिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष क्लारेंस पेस की तरफ से दायर की गई इस याचिका में गिरजाघर-अदालत से मंजूर तलाक कोकानूनी मान्यता… Read More
- देशभर की अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में तकरीबन 2.81 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। वहीं इन अदालतों में करीब 5,000 जजों की कमी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने "इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16" और "सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए… Read More
- रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में राज्य सरकारों के पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस सिलसिले में निर्देश दे दिया है।
- इस कानून के लागू हो जाने के बाद पांच सौ मीटर आकार के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव… Read More
