- पुराने और अप्रचलित कानूनों को निष्प्रभावी करने के प्रयास में जुटे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे 105 कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक 2017 पेश करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल के फैसले… Read More
क्यों खबरों में
सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16’ और ‘सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस 2016’ शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी की हैं। इसमें अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में… Read More
Why in news:
नीति आयोग ने तय किया है कि देश में नए सिर से गरीबी रेखा बनाई जाए। इससे गरीबी दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों की कामयाबी और उसकी पहुंच पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
Why this move:
दरअसल, देश में गरीबी रेखा के लिए बनाया गया टास्क फोर्स सालभर तक चली बहस के बाद भी… Read More
Assocham and deloitte की एक साझा रिपोर्ट के अनुसार
नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत दिक्कतों के चलते केंद्र की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना के सफल कार्यान्वयन के सामने अनेक चुनौतियां हैं।
इसके मुताबिक टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुडे मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम के आगे… Read More
Ø उम्मीदवारों की तरह सियासी दलों के लिए भी खर्च की सीमा तय की जाए।
Ø सियासी दलों को (चुनावों को नहीं) राज्य द्वारा फंड दिए जाने पर विचार हो और निजी चंदे पर पूरी तरह रोक लगे।
Ø एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव कोष का गठन हो, जहां सभी कर-मुक्त चंदे जमा किए जाएं और जिसका संचालन चुनाव आयोग या कोई अन्य… Read More
किस लिए यह मत
देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर
और क्या कहा न्यायालय ने
Ø कोर्ट ने 31 मार्च तक सभी एनजीओ का ऑडिट कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Ø कोर्ट ने सरकार से कहा है कि… Read More
Why in news:
स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) बनाने के लिए ली गई जमीन में से अब तक उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटाने और सेज के नियमों का कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सात राज्यों… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति के चुनावी मुद्दों की आचार संहिता तय करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा या फिर व्यवहार में इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकेगा?
Ø अदालत ने कहा है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार,… Read More
अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का… Read More
