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जब सरकार खाना और नौकरी नहीं दे सकती तो भीख मांगना अपराध कैसे? : Delhi high Court

begging
  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार लोगों को नौकरी और खाना नहीं दे सकती तो उनका भीख मांगना अपराध नहीं है. शीर्ष अदालत ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. इन याचिकाओं में भीख मांगने को अपराध के दायरे से बाहर करने की अपील की गई थी. ‘अगर कोई हमें एक करोड़ रुपए दे दे तो… Read More

संसाधन संतुलन के आयाम (Finance Commission)

finance commission
    Constitutional Position भारत के संविधान ने अपनी सातवीं अनुसूची में यह स्पष्ट कर रखा है कि कौन-से विधायी तथा नीतिगत क्षेत्र केंद्र और राज्य के दायरे में रहेंगे. इस अनुसूची में तीन सूचियां हैं, जिन्हें क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का नाम दिया गया है. यह व्यवस्था न… Read More

सेंसस गांव बनाम राजस्व गांव

indian polity
जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार कोई गांव वैधानिक रूप से चिह्नित वह इकाई होता है जिसकी एक निश्चित सीमा और अलग भू-रिकॉर्ड हो. इसलिए सरकार देश के सभी गांवों को ‘राजस्व गांव’ के नाम से भी बुलाती है. हालांकि गांव की इस परिभाषा में कहीं भी रहवासी (या उनके घरों) की अनिवार्यता का कोई जिक्र नहीं है.… Read More

हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’को जारी रखने की स्‍वीकृति

scheme
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इसमें कुल केंद्रीय हिस्‍सा 33,269.976 करोड़ रूपये का है। छतरी योजना में 11 योजनाएं/मिशन शामिल हैं।… Read More

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को  2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति

pradhan mantri swasthya suraksha yojana
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (pradhan mantri swasthya suraksha yojana) को12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है। इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी… Read More

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

pradhanmantri jan vikas karyakram
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में नामकरण करने और पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे 14वें वित्‍त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है… Read More

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Prime minister vaya Vandana Yojana) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी

vaya vandana
Changes in the scheme केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Prime minister vaya Vandana Yojana) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई… Read More

सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र

social media
      Recent Context: कैंब्रिज एनालिटिका लोगों की निजता में घुसपैठ करने के आरोप से घिरे फेसबुक के संस्थापक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने चुनावों की शुचिता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फेसबुक पर आरोप है कि लंदन-स्थित कैंब्रिज एनालिटिका ने उसके… Read More

व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत

death
#Prabhat_Khabar कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में POCSO मामलों में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि मौत की सजा से अपराधों का समाधान नहीं हो सकता है. उन्नाव और कठुआ रेप मामलों में देशव्यापी राजनीतिक असंतोष को भांपकर सरकार ने यू-टर्न लेते हुए 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों… Read More

12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाले अध्यादेश को मंजूरी

death
Ø केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया है. Ø इस अध्यादेश के जरिए 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए भी सजा को बढ़ाया गया है. Ø 16 साल से कम उम्र की बच्ची से… Read More
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