#Jansatta
लगभग सवा दो साल पहले प्रधानमंत्री ने समर्थ परिवारों से एलपीजी पर मिलने वाली सबसिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी। तब उसका मकसद यही बताया गया कि इससे गरीब परिवारों को रसोई गैस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। उस अपील के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने एलपीजी सबसिडी छोड़ी भी थी और सरकार ने इससे… Read More
#Nabharat_Times
Recent direction of HRD
मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि शिक्षकों को जनगणना, चुनाव या आपदा राहत कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी ड्यूटी पर न लगाया जाए।
इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-… Read More
केंद्र सरकार ने बताया कि देश में 100 से ज्यादा खस्ताहाल पुलों की पहचान की गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि ये ऐसे पुल हैं जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं, लिहाजा इनकी तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.
सरकार ने पिछले साल देश के सभी पुलों… Read More
नो डिटेन्शन पॉलिसी ख़त्म
- पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में किसी बच्चे को फेल ना करने की पॉलिसी पर सरकार ने पुनर्विचार का फैसला कर लिया है. अब पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ही बच्चों को आगे की कक्षा में भेजा जायेगा.
- सरकार इस मसले को संसद में लेकर जायेगी. अगर संसद ने… Read More
#Dainik_Tribune
Recent acceptance by Court
दहेज उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामलों को लेकर विभिन्न अदालतों का हालिया रुख इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वे अब इस तरह के मामलों में महिलाओं को पूरी तरह निर्दोष मानने को तैयार नहीं हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि शादी संबंधी… Read More
#Navbharat_Times
ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और ढांचों का जो हाल अपने देश में है उसे कतई संतोषजनक नहीं माना जा सकता। पुरातात्विक महत्व के 24 स्मारक अतिक्रमण और शहरीकरण की भेंट चढ़ गए हैं।
नष्ट हुए इन अनमोल स्मारकों में पुराने शिव मंदिर, बौद्ध खंडहर, कब्रिस्तान, मीनारें आदि तरह-तरह की चीजें हैं… Read More
#Jansatta
राष्ट्रगीत के रूप में ‘वंदे मातरम’ के गायन पर लंबे समय से विवाद होता रहा है। अक्सर इसे गाने को लेकर किसी राज्य में सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं या फिर कुछ राजनीतिक दलों की ओर से मांग उठाई जाती है। लेकिन आमतौर पर हर बार इसे लेकर सवाल उठने लगते हैं और मामला किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच… Read More
#Rashtriya_Sahara
Recent Law in this regard
एक बड़ा फैसला है कि केंद्र सरकार एवं लोक सभा ने देश के शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अंतिम मौका दिया है। लोक सभा ने र्चचा के बाद नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
2010 में जब शिक्षा का अधिकार कानून… Read More
Recent context
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहित सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों को इस बात पर सहमत कर लिया है कि इस वर्ष से किसी भी बोर्ड 12वीं कक्षा के अंक मॉडरेट नहीं करेगा। यानी नरमी के साथ अंक बढ़ाकर नहीं दिए जाएंगे।
Meaning of this
विद्यार्थियों को… Read More
