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भारत की 58 फीसद संपत्ति 1 फीसद अमीरों के पासः ऑक्सफैम

- भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर महज 1 प्रतिशत अमीरों का कब्जा है। यह देश में अमीरी और गरीबी के बढ़ते फासले का संकेत देता है। - हालांकि पूरी दुनिया की आधी यानी 50 प्रतिशत संपत्ति भी मात्र 1 फीसदी अमीरों के पास है, लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में ज्यादा खराब है। -  अधिकार समूह ऑक्सफैम की तरफ से… Read More

एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 अधिसूचित

- केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 लागू हो गया। इसे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने तैयार किया है। - जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा 68 (C) में सुधार किया गया था। इसे 4 जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी… Read More

भारत से फैले सुपरबग पर किसी ऐंटीबायॉटिक का असर नहीं

NDM
★अमेरिका में एक ऐसे भारतीय सुपरबग का पता चला है जिस पर किसी भी ऐंटीबायॉटिक का असर नहीं होता। डॉक्टरों ने इसे न्यू डेली मेटालो-बीटा-लेक्टामेस (NDM) नाम दिया है। =>क्या है इसकी कहानी:- ★70 साल की एक संक्रमित मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने इसका पता लगाया है। ★हाल ही में क 70 वर्षीय अमेरिकी महिला… Read More

मुस्लिम पर्सनल लॉ : नैसर्गिक न्याय की पक्षधरता

#संपादकीय :- द ट्रिब्यून  What is the issue मुस्लिम समाज में एक ही समय में तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर पत्नी का त्याग करने के रिवाज के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का स्वर निरंतर मुखर हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के समर्थन में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में… Read More

सरकार अल्‍पसंख्‍यकों के आमूल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध

- राजग सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप अल्‍पसंख्‍यकों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय के योजना बजट में लगातार बढोतरी की जा रही है। वर्ष 2016-17 में इस संबंध में 3800 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जो वर्ष 2015-16 के खर्च स्‍तर से 168 करोड़… Read More

राजनीतिक हितों से ऊपर उठने से ही देश में लागु हो पायेगी "समान नागरिक संहिता"

- संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि शासन भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। - महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को ध्यान में रखते हुए ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में 16 बिन्दुओं पर सुझाव आमंत्रित करने का निश्चय किया। आयोग… Read More

विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर लोगों से मांगी राय

क्या तीन तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए ? क्या समान नागरिक संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए ? यदि इन मुद्दों पर आपके कोई विचार हों तो आप विधि आयोग को अपनी राय से अवगत करा सकते हैं । विधि आयोग ने इन संवेदनशील मुद्दों पर लोगों से राय मांगी है। समान नागरिक संहिता पर गर्मागर्म बहस के बीच विधि आयोग ने परिवार… Read More

स्वास्थ्य क्षेत्रक चुनौती : भारत में बीमार पड़ना बन गया है महंगा सौदा

Different aspects of health sector in india
- हमारे देश में बीमार पड़ना बहुत महंगा सौदा बन चुका है क्योंकि भारत में दवाइयों की कीमत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भगवान ना करे कि किसी को कैंसर या ऐसी दूसरी गंभीर बीमारियां हो क्योंकि ये बीमारियां मरीज के साथ-साथ उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती हैं। इस बर्बादी में मुख्य भूमिका निभाते… Read More

बच्चों की मौत मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब

आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत बच्चों की मृत्यु रोकने के मामले में नाकाम साबित हो रहा है। वर्ष 2015 में पांच साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा बच्चों की मौत भारत में हुई है। ब्रिटिश पत्रिका लैनसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 13 लाख से अधिक बच्चे अपना पांचवां… Read More

लिंग जांच विज्ञापनों पर search engines रोक लगाए

SC ने online secarch engines को हिदायत देते हुए कहा की वो समाज के हित में बाध्य है की वो लिंग परिक्षण के online दिखने वाले विज्ञापनों पर ban लगाए  उनको एक निश्चित समयानुसार "doctrine of auto block’" के तहत यह जल्दी ही लागू कर देना चाहिए  क्या है लिंग जांच क़ानून  पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व… Read More
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