राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सामान्य श्रेणी के दस वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के पक्ष में है। उसने पिछले हफ्ते इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
इसके तहत अनाथ बच्चों को ओबीसी सूची में शामिल कर सरकारी स्कूलों में… Read More
★नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2015 के आंकड़े जारी हो गए हैं। हर बार की तरह रिपोर्ट में दिखाया गया है कि देश में हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं।
★ बच्चों से लेकर महिलाएं और आम इनसान, कोई सुरक्षित नहीं है। न सड़क पर सुरक्षा की गारंटी है, न ऑफिस में कोई भरोसा करने लायक बचा है।
★बेटी बचाओ-… Read More
भारत सरकार ने किराए पर कोख यानी सरोगैसी पर जिस प्रस्तावित बिल को मंज़ूरी दी है उसके मुताबिक व्यवसायिक सरोगैसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
इस प्रस्तावित बिल में सरोगैसी को लेकर नए प्रावधान लाए गए हैं.
1. विदेशी नागरिकों को भारत में सरोगेसी कराने की अनुमति नहीं होगी.
2. इसके अनुसार अगर कोई दंपत्ति… Read More
विकास का नया आयाम पर्यटन
विकास के सोपानों को नये आयामों को अंजाम देने के मध्य सरकार को यह समझना होगा कि यदि भारत को सचमुच विश्व के विकास का इंजन बनाना है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के मन में भी जगह बनानी पड़ेगी। यह ज़रूरी नहीं की राजनयिक एवं व्यापर जगत से मिल रहा समर्थन उन देशों की जनता का भी… Read More
- अब देश में आत्महत्या कोशिश अपराध नहीं, बल्कि मानसिक बीमारी मानी जाएगी। संसद में मेंटल हेल्थ केयर बिल पास हुआ है।
★ जिससे अब आईपीसी की धारा 309 के तहत कोई आत्महत्या की कोशिश करने वाला तब तक अपराधी नहीं होगा, जब तक ये साबित ना हो जाए कि सुसाइड की कोशिश करते वक्त वो शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ था.
★… Read More
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सदन में ‘उभयलिंगी व्यक्ति : अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016’ पेश किया… Read More
सरकारी नौकरियों में अशक्तों की संख्या तीन प्रतिशत से भी कम है।
SC ने सरकार को निर्देश देते हए कहा है की वह ग्रुप ए और ग्रुप बी में सभी चिह्न्ति पदों पर अशक्त लोगांे को तीन प्रतिशत आरक्षण दे।
कोर्ट ने कहा है कि चाहे किसी भी प्रक्रिया से ऐसे पदों को क्यों न भरा जा रहा हो, आरक्षण देना जरूरी है… Read More
- सालाना वित्तीय विवरण नहीं देने वाली गैरसरकारी संस्थाओं (एनजीओ) पर अब सख्ती होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लगातार दो साल तक वित्तीय ब्योरा नहीं देने वाले एनजीओ से विदेशी चंदा का दस फीसद या दस लाख रुपये (दोनों में से जो कम हो) वसूला जाएगा।
- नए प्रावधानों के तहत साल 31 दिसंबर… Read More
वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस देश में बहुत पुरानी है, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने लॉ कमीशन से इसके बारे में राय मांगी है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मुद्दे पर क्या हुआ, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड… Read More
