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"लेस्बियन और गे नहीं हैं थर्ड जेंडर : सुप्रीम कोर्ट"

- सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को लेकर 2014 में दिए अपने फैसले को दोहराते हुए साफ किया है कि गे, लेस्बियन और बायसेक्‍शुल थर्ड जेंडर की गिनती में नहीं हैं। - थर्ड जेंडर केवल ट्रांसजेंडर्स (किन्‍नर) के लिए ही है। - सुप्रीम कोर्ट ने यह बात केंद्र सरकार की उस याचिका पर कही है जिसमें सरकार ने आरक्षण को… Read More

सामाजिक उद्यमशीलता :सामाजिक समस्या, आर्थिक असमानता को सुलझाने का विचार

- सामाजिक उद्यमशीलता यानी किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा विचार या कारोबारी मॉडल तैयार करना जिससे दोनों पक्षों का कल्याण हो। सामाजिक उद्यमशीलता यानी किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा विचार या कारोबारी मॉडल तैयार करना जिससे दोनों पक्षों का कल्याण हो। भारतीय संदर्भों में यह शब्द… Read More

महिला सुरक्षा : कार्यस्थल में यौन-उत्पीडन रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013

Women Security
वर्ष 2013 से पहले कार्यस्थल में यौन उत्पीडऩ जैसी घटनाओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं था। इस अधिनियम के आने से स्त्रियों में आशा जागी कि वे अपनी अस्मिता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए करियर में आगे बढ सकेेंगी। इसके बावजूद इस कानून को लागू करने की दिशा में सुनिश्चित कदम नहीं उठाए जा सके। - राष्ट्रीय… Read More

उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन : हों उपभोक्ता हित सर्वोपरि; निर्धारित हों सेलेब्रिटी के सामाजिक दायित्व

हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर भारतीय इस तथ्य से वाकिफ है, लेकिन बढ़ते उपभोक्तावाद ने तमाम वर्जनाओं को तोड़ दिया है। फैशन के इस दौर में गारंटी चाहने की जैसे किसी की इच्छा भी नहीं हो रही है। आज हर आदमी उपभोक्ता है। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें और सेवाएं खरीद रहा है। आर्थिक तरक्की के साथ उसके… Read More

"वैश्विक गुलामी सूचकांक : भारत पहले पायदान पर"

★ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार समूह  'वाक फ्री फाउंडेशन' की ओर से जारी 2016 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (वैश्विक गुलाामी सूचकांक) में भारत पहले पायदान पर है. ★भारत में बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में एक करोड़ 83 लाख 50 हजार लोग जकड़े हुए हैं. ★दुनियाभर में महिलाओं और… Read More

क्या पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने का समय आ गया है?

- भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ ही जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर… Read More

"महिला सुरक्षा : बसों में पैनिक बटन, GPS लगाना होगा अनिवार्य"

बसों में महिलाओं से होने वाले छेड़छाड़ को रोकने के लिए पैनिक बटन लगाने की शुरुआत राजस्थान से कर दी गई है। बस में ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे रेड बटन दिया गया है। खतरे महसूस होने पर कोई भी महिला इसे दबा सकेगी। इससे मैसेज कंट्रोल रूम पहुंचेगा और फौरन एक्शन लिया जाएगा। अब हर नई बस में इस तरह की… Read More

स्वास्थ्य बीमा कवर: ग्रामीण आबादी का 86 फीसदी और शहरी आबादी का 82 फीसदी बाहर

NSSO यानी नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन की ताजा सर्वे रिपोर्ट देशवासियों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के बारे में गंभीर खुलासा करती है। इसके मुताबिक देश की ग्रामीण आबादी का 86 फीसदी और शहरी आबादी का 82 फीसदी हिस्सा ऐसा है जिसे किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा कवर हासिल नहीं है  आबादी के इस… Read More

भारत में सूखे की स्थिति और उसके सामाजिक जीवन पर प्रभाव

सूखे की व पानी की स्थिति भारत में: भारत के पास राष्ट्रीय स्तर पर 91 बड़ी झीलें और तालाब हैं, जो बिजली, पीने के पानी और सिंचाई के मकसद से तैयार हैं, इसके बावजूद भी बड़े स्तर पर पानी की कमी हुई है। हमारे देश में विश्व की आबादी की 16 प्रतिशत जनसंख्या है, जबकि विश्व के कुल पानी का चार प्रतिशत ही हमारे… Read More

शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद: आस्था का हक

- अहमदनगर में शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में परंपरा के इतर महिलाओं की पूजा-अर्चना के अधिकार पर विवाद जारी है। ** सर्वविदित है कि देश में जाति, धर्म व लिंगभेद से परे समता का अधिकार संविधान ने दिया है। महिलाओं ने देश में कई यूरोपीय देशों से पहले सामाजिक व लोकतांत्रिक अधिकार हासिल किये।  -… Read More
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