#Editorial_Bhaskar
भारत और शरणार्थी
भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की नार्वे शरणार्थी परिषद (एनआरसी) की रिपोर्ट में विस्थापन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का तीसरा स्थान हैं, जहां 2016 में करीब 28 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
चार लाख से ज्यादा लोगों को तो हिंसा और संघर्ष की वजह से… Read More
पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय के विषय में बुनियादी बदलाव होते देखा है। राजीनति अब कल्याणकारी और मालिकाना पक्ष से हटकर सशक्तिकरण पर अधिक केंद्रित हो रही है। सरकार समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। इस आलेख में मौजूदा… Read More
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का आधार ही स्त्री शोषण है। इस सत्ता को बनाए रखने के लिए औरतों को हमेशा कई तरह के रीति-रिवाजों की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। इन रीति-रिवाजों का आधार अधिकतर धार्मिक होता है। सभी धर्मों में यह अपने चरम पर है।
Recent Context:
ताजा मामला… Read More
मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले वह तय करेगा कि यह इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं?
पांच जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि बहुविवाह पर फिलहाल विचार नहीं… Read More
देश में तीन तलाक पर जारी बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है| हाई कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के खिलाफ है और कोई भी मुस्लिम पुरुष इस तरीके से तलाक नहीं दे सकता| अदालत ने यह भी कहा कि शरियत के नाम पर महिलाओं के मूल अधिकारों… Read More
Ø नीति (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफार्मिंग इंडिया) आयोग की संचालन परिषद की रविवार को हुई बैठक में देश में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ।
Ø बैठक में त्रिवर्षीय कार्ययोजना(2017-2020) के मसौदे पर चर्चा हुई और जैसाकि सरकार ने एलान किया है कि 31 मार्च 2017 को खत्म होने जा रही 12वीं… Read More
"बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017" पेश किया।
राज्य सरकारें सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।
यह विधेयक प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल… Read More
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2017’ जारी की है.
155 देशों की इस सूची में भारत पिछले वर्ष की तुलना में चार पायदान फिसल कर 122वें स्थान पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश नोर्वे बताया गया है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट… Read More
- वर्ष 2016 में मानव तस्करी के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आया है। वर्ष 2016 में मानव तस्करी के कुल मामलों में 61 फीसदी मामले दोनों राज्यों के हैं। वर्ष 2016 में देश में इस तरह के 8,132 मामले दर्ज किए गए थे।
- इनमें पश्चिम बंगाल में 3,576 और राजस्थान में 1,… Read More
