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गर्भपात कानून के खिलाफ याचिका पर नोटिस

PCPNDT act
क्या है यह मामला : महिला को गर्भधारण किए 24 सप्ताह हो गए हैं। उसने कहा कि वह गरीब पृष्ठभूमि की है और उसका भ्रूण मस्तिष्क संबंधी जन्मजात विकृति ‘ऐनिन्सफली’ से पीड़ित है, लेकिन चिकित्सकों ने गर्भपात करने से इनकार कर दिया है, जिसको देखते हुए गर्भपात की 20 सप्ताह की सीमा के कारण महिला के शारीरिक एवं… Read More

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। इस बिल को पास करके सरकार ने समलैंगिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सुगठित होने का रास्ता निकाल दिया है। इस बिल के पास होने से समाज में कलंक माने जाने वाले समलैंगिकों को कई ऐसे अधिकार प्राप्त… Read More

जनसांख्यिकी : आबादी के स्वरूप में बदलाव और चुनौतियां

 जनगणना के आधार पर यदि सरकार की मानें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में आई स्थिरता को शुभ संकेत कहा जायेगा लेकिन यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की मानें तो आने वाले तीस सालों में देश की शहरी आबादी दोगुनी हो सकती है। उनके अनुसार विकसित देशों में आमतौर पर शहरीकरण का स्तर 60 प्रतिशत से अधिक… Read More

WHO रिपोर्ट: भारत के 57% डॉक्टरों के पास नहीं है मेडिकल योग्यता

★ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत के 57 प्रतिशत एलोपेथिक डॉक्टरों के पास मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है।  ★इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से एक तिहाई डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल सेकेंडरी स्कूल तक ही शिक्षित हैं और दूसरों का इलाज कर रहे हैं। ★ यूएन वर्ल्ड हैल्थ… Read More

भारत में कोल खनन और खनन से जुड़ा आदिवासी विस्थापन

- भारत दुनिया में कोयला का तीसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है. हमारी दो तिहाई बिजली कोयले से आती है. भारत सरकार की योजना 2020 तक कोयले का सालाना उत्पादन दोगुना करने की है ताकि बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके.  ★करीब 70 फीसदी भारत का कोयला मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में है.… Read More

दुनिया की आबादी बढ़ना बहुत चिंताजनक है तो आदिवासियों की आबादी घटना भी फिक्र की बात

- बढ़ती आबादी से उपजने वाली चिंताओं पर दुनिया को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है. जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या के तौर पर विमर्श और नीतियों का आधार बनी हुई है. लेकिन, इसके बरक्स आदिवासियों की घट रही जनसंख्या पर न के बराबर बात हो रही है. - संयुक्त राष्ट्र के… Read More

सबरीमाला मामला संविधान पीठ जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला के मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दस साल से 50 साल तक की महिलाओं को ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में नहीं जाने देने की प्रथा पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला बनता है। जस्टिस दीपक मिश्रा के… Read More

जनसंख्या को काबू करने में अभी कम से कम अभी पांच दशक का समय ओर

Population
परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता के कारण आबादी को काबू करने में अभी कम से कम पांच दशक का समय और लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय का अनुमान है कि जनसंख्या में वास्तविक कमी का दौर 2060 के बाद ही शुरू हो पाएगा। लेकिन तब तक देश की आबादी 1.8 अरब के करीब पहुंच चुकी होगी। स्वास्थ्य मंत्रलय और… Read More

शिक्षाः संस्थाओं की साख का सवाल

★शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जिसका निर्मल प्रवाह जीवनदायिनी धारा है। जिस समाज और सभ्यता में शिक्षा के इस महत्त्व को समझ लिया जाता है, उसकी प्रगति की राह के हर प्रकार के अवरोध दूर करने के ज्ञान और कौशल से युक्त व्यक्ति सदा आगे आ जाते हैं। ★ आज शिक्षा की अवश्यकता किसी को भी समझानी नहीं पड़ती है… Read More

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति : नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में चाहता है आमूलचूल बदला

★ नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाला विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहा है. फिलहाल देश में 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू है जो 1983 की स्वास्थ्य नीति का संशोधित रूप है. अभी तक भारत में दो स्वास्थ्य नीतियां ही लागू हो सकी हैं. ★नई योजना का महत्व इसलिए भी… Read More
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