बाल मजदूरी (Child labour ) पर संसद द्वारा पारित नया कानून बेहद निराशाजनक है। यूनीसेफ, बचपन बचाओ आंदोलन और बाल अधिकारों के लिए समर्पित अन्य संस्थाओं द्वारा इसकी घोर निंदा स्वाभाविक है।
इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह बाल मजदूरी के निकृष्टतम रूपों को भी जायज ठहराता है। आशंका है कि अब… Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीति आयोग अगले पंद्रह वर्षों के लिए एक विकास योजना का खाका तैयार करे। उसका पूर्ववर्ती संगठन योजना आयोग अभी तक पांच वर्षों के लिए प्लानिंग करता था।
- आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने उससे देश के विकास के लिए दूरगामी दृष्टि वाला एक विजन… Read More
संसद ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने और 18 साल तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में काम लेने पर रोक के प्रावधान वाले बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 को पारित कर दिया।
★ इस विधेयक के पारित होने पर भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की दो संधियों का अनुमोदन कर… Read More
- नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के मुताबिक इसकी स्थिति इतनी खराब है कि यह वास्तव में उपयोग के लिए ही उपलब्ध नहीं है।
- भारतीय नौसेना समुद्री तटरेखा से सुदूर इलाकों तक अपनी दमदार उपस्थिति के लिए रूस से खरीदे हुए अपने एकमात्र लड़ाकू जेट मिग-29 के पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन नियंत्रण एवं… Read More
मानहानि मामलों को सरकारों की आलोचनाओं के खिलाफ राजनीतिक जवाबी हथियारों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा, सरकार को भ्रष्ट या सही नहीं कहने वाले किसी भी व्यक्ति पर मानहानि मामला नहीं चलाया जा सकता।
शीर्ष अदालत ने कहा, आलोचना के प्रति… Read More
क्या कहा न्यायालय ने:
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जल्लीकट्टू के महज सदियों पुरानी प्रथा होने के कारण इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
जल्लीकट्टू: के सदियों पुरानी होने भर से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानूनी या कानून के तहत अनुमति देने योग्य है। सदियों से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी होती थी… Read More
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को समाप्त करने तथा उसकी जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) गठित करने का प्रस्ताव करने जा रही है।
- पनगढ़िया के अलावा समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पी के मिश्र, नीति आयोग के सीईओ… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र की एक बलात्कार पीड़ित महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी. कोर्ट ने एमटीपी एक्ट की धारा 5 के तहत महिला को यह इजाजत दी. बताया जा रहा है कि महिला के गर्भ में पलने वाला यह भ्रूण 24 हफ्ते का है.
=>परिस्थितिजन्य होगा गर्भपात का फैसला :-
★ कोर्ट… Read More
