पशुपालन एवं डेयरी विभाग फरवरी-2014 से पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना लागू कर रहा है। इस योजना को निम्नलिखित दो घटकों और उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है:
(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का घटक 'ए'… Read More
भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अनुदैर्ध्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) बनाने के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतरसंचालनीयता को सक्षम करने वाला एक मंच बनाना है।
'डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता'… Read More
प्रसंग:
सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि जलवायु में आते बदलावों के लिए कहीं न कहीं हाइड्रोजन भी जिम्मेवार है। इस बारे में किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से वातावरण में मुक्त हुई हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की तुलना में… Read More
भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम इंडिया) योजना चरण- II को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ बजटीय समर्थन के साथ लागू किया जा रहा है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के… Read More
ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनका लगातार पोषण और समर्थन करने के उद्देश्य से पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY – NRLM) लागू कर रहा है। यह सहायता तब तक जारी रहती है जब तक कि… Read More
मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा, सरकार ने सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई से बचने के लिए निम्नलिखित पहल की है:
i. NSKFDC की स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत,… Read More
सरकार ने बाल श्रम की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बनाया, जिसे 2016 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम कहा जाता है। 1986 जो अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष… Read More
प्रसंग:
भारत ने छह नए देशों के ब्रिक्स में प्रवेश के मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच सहमति की बात की। नए देशों को शामिल करने के मामले में राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा गया, जो कि संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र को ब्रिक्स में शामिल करने के फैसले से पता चलता है, क्योंकि ये दोनों ही देश हमारे रणनीतिक… Read More
देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) शुरू की गई थी। 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल किया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए, PMUY चरण -2 (उज्ज्वला 2.0) को… Read More
