देश में विनिर्मित दवाओं, चाहे वे ब्रांडेड हों या जेनरिक, को औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 तथा उसके बाद उनकी गुणवत्ता के तहत बनाए गए नियमों में अनुशंसित समान मानदंडों का ही अनुसरण करना पड़ता है। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीयू) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने… Read More
Daily Current Affairs
दवाओं की गुणवत्ता एवं आम लोगों को किफायती मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2016 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
आदर्श विधेयक विनिर्माण के अलावा दस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है,
वर्ष में 365 दिन परिचालन करने तथा प्रतिष्ठानों को खोलने/बंद करने की… Read More
नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन-मूव हैक का शुभारंभ किया है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन में से एक होगा। मूव हैक में दस विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऑनलाइन, सिंगापुर और नई दिल्ली में अंतिम रूप से संचालित होगा।
मूवहैक का उद्देश्य… Read More
कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय, राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव रोधी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वेषित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहक वित्तीय… Read More
गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी (shale and coalbed methane included in NELP)
मंत्रिमंडल ने शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रकबे में गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की क्षमता का दोहन करने के संबंध में लाइसेंसधारी/पट्टाधारी मौजूदा ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान उत्… Read More
विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी
भारतीय लोकतन्त्र की आत्मा हमारी संसद में बसती है। संभवतः इसीलिये संसद को लोकतन्त्र का मंदिर भी कहा जाता है। सांसद, केवल किसी एक दल या संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वे हमारे संवैधानिक आदर्शों के संवाहक होते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका या preamble में जनता की संप्रभुता स्पष्ट… Read More
