#Business_standard
In news:
केंद्र सरकार ने एक मसौदा अनुबंध तैयार किया है जिसमें निजी चिकित्सालयों (Private hospitals) के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा कि वे जिला चिकित्सालयों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सहयोग करें। यह प्रस्ताव नीति आयोग (NITI Ayog) का है। इस मसौदे में स्वास्थ्य… Read More
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को जेल में कैद बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
भारतीय विधि संस्थान में आयोजित सम्मेलन में एनएएलएसए ने जेल बंदियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच और एनआईसी के माध्यम से विकसित कानूनी सेवा प्रबंधन… Read More
#Editorial_Business_Standard
Recent context:
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभालने के लिए जिन 16 सचिवों की नियुक्ति की है उनमें से करीब एक दर्जन नौकरशाहों के सेवानिवृत्त होने में दो साल से भी अधिक समय बचा हुआ है। सरकार का यह फैसला स्वागत-योग्य कदम है। सचिव स्तर पर… Read More
Ø भारत सरकार के अयूष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को देखते हुए शुभंकरों और फ्लैश मोब्स के जरिए योग की लोकप्रियता बढ़ाने, विशेषकर उसे युवाओं में लोकप्रिय बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है… Read More
#Editorial_Business_Standard
Recent Context
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भ्रष्टïचार के एक मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस बात ने आईएएस समुदाय में भारी रोष उत्पन्न किया है। यह उचित ही है और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात यह है (… Read More
#Editorial_Dianik_Jagaran
Recent Context
विकासशील समाज अध्ययन पीठ-सीएसडीएस की अर्धवार्षिक पत्रिका ‘प्रतिमान’ के हालिया अंक में सांतना खनिकर ने पुलिस पर केंद्रित एक लेख लिखा है। उनका निष्कर्ष है कि पुलिस वाले कैसे संप्रभुता के एक विशिष्ट और विकेंद्रित रूप में दुष्ट एवं छुटभैये की भूमिका ग्रहण कर… Read More
पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से… Read More
#Editorial_Business Standard
Analysis of Vacancy
केंद्र और राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या और उनकी वास्तविक संख्या में पिछले वर्ष तक अनुमानत: 1,470 का अंतर था। यानी कुल अधिकृत संख्या से करीब 23 फीसदी कम अधिकारी नियुक्त हैं। यह अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि… Read More
प्रश्न -(UPSC 2016)
¨जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तिओं एवम् समाज के प्रति हमारी अभिवृतियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवम् उस सामाजिक परिवेश द्वारा रूपित हो जाती हैं जिसमें हम बड़े होते हैं|
¨अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृतियां एवम मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतंत्र एवम् समतावादी समाज के नागरिकों के लिए… Read More
सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत रहस्यमयी कारणों से रद्द होने वाले आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है केंद्रीय सूचना आयोग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक:
2015-16 में 9.76 लाख सूचना आवेदन आए, इनमें से अधिकारियों ने 6.62 फीसदी आवेदनों को रद्द कर दिया.
इससे पहले 2014-2015 में 7.55 लाख आवेदन आए… Read More
