क्यों खबरों में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धार्मिक इकाई से जुड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।
समबन्धित case
अदालत ने यह व्यवस्था एक चर्च और एक सड़क निर्माण से संबंधित मामले में दी। उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय… Read More
क्या है यह :
स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन पर आधारित एक सूचकांक
इसका मकसद राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणाम और डाटा संग्रहण प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए प्रेरित करना है।
इस सूचकांक से सामाजिक क्षेत्रों के ऐसे परिणामों में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ… Read More
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जो संशोधन सुझाए गए हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन संशोधनों को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है लेकिन यह भी सच है कि इनको अपनाए जाने के बाद इस कानून का प्रभाव कमोबेश खत्म हो जाएगा।
क्या है यह (Prevention of corruption act):
कानून भ्रष्ट… Read More
मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप ‘ए’ की कैडरसमीक्षा को मंजूरी दे दी है प्रस्ताव की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः
टेलीकॉम महानिदेशक के एक शीर्ष स्तर के पद का सृजन।
ड्यूटी पदों की संख्या 853 निर्धारित कर दी गई हैं।
प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 310 पद आईटीएस की प्रतिनियुक्ति के लिए … Read More
केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को निपटने के लिए एक ही स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है।
★उद्देश्य:- इसका मकसद विवादों को तेजी से निपटारा करना है।
- ज्ञात हो कि इस समय विभिन्न विवादों के लिए कई अलग-अलग न्यायाधिकरण है।
★केंद्र ने इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से विवादों पर गौर… Read More
क्यों खबरों में
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है
क्या कहा NGT ने :
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है… Read More
चुनाव आयोग ने चुनावों में कालेधन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया है ताकि राजनीतिक दलों को दो हज़ार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दान पर रोक लगाई जा सके.
राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या वैधानिक रोक नहीं है. हालांकि,… Read More
In news:
केंद्र सरकार ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल के गठन का फैसला किया है।
इस कदम का उद्देश्य राज्यों की शिकायतों को जल्द दूर करना है।
टिब्यूनल के अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन कर कुछ पीठ के गठन का भी प्रस्ताव किया है। … Read More
लैंगिक समानता की दृष्टि से राजधानी में कितनी जागरूकता:
निर्भया मामले के बाद ऐसा लगा कि देश बदल जाएगा लेकिन जो जहां था वह वहीं है। राजधानी बच्चे व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। बस परिचर्चा और चिंता होती है कि इसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब घटना होती है तब सब जाकरूक हो जाते हैं… Read More
