पटाखों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

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सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे बनाने, जलाने और उनकी बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।

तलाक के लिए छह महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य नहीं : SC

 

Hindu married couple may not need to wait six months for a separation order in the case of mutual consent and the marriage can be legally terminated in just a week as the Supreme Court held that the "cooling off" period in not mandatory and can be waived off.

Satyagriha

बच्चों की देखरेख में लगी संस्थाएं और सुप्रीम कोर्ट

#Editorial_danik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन प्रताड़ना का केंद्र बनते जा रहे अनाथालय के एक मामले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यौन प्रताड़ना से बच्चों की रक्षा और बाल अपराध में लिप्त बच्चों की देखरेख और सुरक्षा की बात है।

Direction of SC:

कार्यपालिका आदेश-कानून पर कब हो अदालती दखल?

#Business Standard__editorial

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने का खतरा है।

कोर्ट के इसे मामलो में निर्णय

केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों का मामला संविधान पीठ को

खबरों में

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ को करना चाहिए।

न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

#Bhaskar _editorial

In news:

कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है

साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में

फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।

प्रदूषण पर कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है |

क्या कहा SC ने

कोचिंग के व्यवसायीकरण को रेगुलेट करने की जरूरत

In News

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में भारी संख्या में खुले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम कानून बनाने की मांग की थी। कोचिंग सेंटरों का मसला उठाने वाली यह जनहित याचिका 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। याचिका में कहा गया था। कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटस से शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन होता है। आरोप लगाया गया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने के भ्रामक विज्ञापन देकर छात्रों को गुमराह करते हैं।