1.तटस्थ सर्वनाम शब्द 'they' को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा वर्ड ऑफ़ द डिकेड के लिए चुना गया है। 2.भारत ने क्यूबा को दिए जाने वाले 75 मिलियन अमरीकी डालर (500 करोड़ रुपये से अधिक) की लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) को बड़ा दिया है।
3.संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता… Read More
नीति आयोग ने साल 2030 तक कच्चे तेल के आयात में सालाना 100 अरब डॉलर की कमी का लक्ष्य रखा है।
सरकार स्वदेशी तौर पर तैयार मेथानॉल को बढ़ावा देने के लिए ‘मेथानॉल इकॉनमी फंड’ पर विचार कर रही है, जो 2030 तक भारत के कच्चे तेल के 10 फीसदी आयात का स्थान ले सकता है, इससे कच्चे तेल के बिल में करीब 30… Read More
In news:
भारत में टीकों पर निगरानी की व्यवस्था पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी मुहर लगा दी है। डब्ल्यूएचओ की अंतरराष्ट्रीय टीम ने ग्लोबल बेंचमार्किग टूल के आधार पर पांच दिन की समीक्षा के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सही पाया है।
डब्ल्यूएचओ के प्रीक्वालिफिकेशन प्रोग्राम… Read More
देश के निर्यात में लगातार पांचवें महीने वृद्धि हुई है और यह जनवरी 2017 में 22.12 अरब डॉलर का रहा, जो जनवरी 2015 के 21.20 अरब डॉलर से 4.32 प्रतिशत अधिक है।
आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में आयात 31.96 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की जनवरी के 28.87 अरब डॉलर के आयात से 10.70 प्रतिशत… Read More
आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143वें स्थान पर रहा है।
अमेरिकी शोध संस्थान 'द हेरिटेज फाउंडेशन' की 'इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम' में भारत की रैकिंग उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है।
इसका प्रमुख कारण भारत में… Read More
मौजूदा समय में आईटी क्षेत्र 150 अरब डॉलर का है जो निर्यातोन्मुख है। वहीं पर्यटन उद्योग का आकार 120 अरब डॉलर है और यह साढ़े सात प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
भारत में पर्यटन उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी :आईटी: क्षेत्र को भी पीछे छोड़ सकता है यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं। मसलन इसे अधिक संगठित बनाया… Read More
Why in news:
स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) बनाने के लिए ली गई जमीन में से अब तक उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटाने और सेज के नियमों का कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सात राज्यों… Read More
ये किसी भी अन्य बौंड की ही तरह है जहां एक निकाय धन जुटाने के लिए निवेशकों के लिए ऋण साधन जारी करते हैं|
ग्रीन बौंड की पेशकश का लाभ 'हरित' परियोजनाओं के वित्त पोषण में उपयोग के लिए होता है और यही है जो इसे अन्य बौंड से अलग बनाता है.
'ग्रीन' बौंड और एक नियमित बौंड के बीच का मुख्य अंतर : green… Read More
why Japan protesting
भारत ने कुछ लौह एवं इस्पात उत्पादों के आयात पर न्यूनतम आयात शुल्क (MIP) लगाया है।
जापान, भारत के इसी कदम का विरोध कर रहा है।
पृष्ठभूमि
इस साल फरवरी में भारत ने 173 उत्पादों पर छह महीने के लिए न्यूनतम आयात शुल्क लगाया था। बाद में इसे दो बार दो महीने का विस्तार दिया गया।… Read More
