बैंकों के नियमन से संबंधित बासेल (तृतीय) नियमों में लीवरेज रेश्यो की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक लीवरेज रेश्यो बैंकों के एक्सपोजर (वितरित कर्ज) की तुलना में टीयर-1 कैपिटल का अनुपात है। लीवरेज रेश्यो निकालने के लिए बैंक की टियर वन कैपिटल में कुल एक्सपोजर से भाग देने से जो उत्तर आता है उसमें सौ से… Read More
हमारे देश में रोजगार की स्थिति के आंकड़े ‘नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ)’ जुटाता है। देश में बेरोजगारी की दर कितनी है, इसका आकलन करने के लिये वह सबसे पहले लेबर फोर्स (श्रम बल) का अनुमान लगाता है। लेबर फोर्स में रोजगार-प्राप्त और बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। रोजगार-… Read More
आप कार या मकान खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर देखता है और उसके आधार पर आपकी साख का पता लगाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह जब सरकार या कंपनियां बांड जारी करके बाजार से पैसा उधार लेती हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उनकी रेटिंग करती हैं। इस तरह क्रेडिट रेटिंग किसी सरकार… Read More
लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो’ (एलसीआर) को हिन्दी में नकदी कवरेज अनुपात कह सकते हैं। एलसीआर मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब भी कोई संकट आए तो बैंक के पास पर्याप्त मात्र में एचक्यूएलए यानी ‘हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट्स’ हों ताकि उसे नकदी में तब्दील कर कम से कम 30 दिनों तक की जरूरत को पूरा… Read More
निजी डेटा का संरक्षण
कैबिनेट ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। यह पहला ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत या निजी डेटा के संरक्षण के लिए ठोस सिद्धांत सामने रखता है। यह निजता के मूलभूत अधिकार को संहिताबद्ध करने का भी पहला मामला है। सर्वोच्च… Read More
ई-कॉमर्स कंपनियों हर वर्ष दाखिल करेंगी एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट
सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हर साल एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य बना दिया है। कंपनियों को यह रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटरों के जरिये दाखिल करनी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि… Read More
वित्तीय क्षेत्र में व्याप्त तनाव और बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज का बढ़ता स्तर, भारतीय कंपनियों को विदेशों से ऋण लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड के रिसर्च ब्यूरो द्वारा जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के पहले 10 महीनों में डॉलर बॉन्ड के जरिये 13.74 अरब डॉलर की राशि… Read More