:- सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। वित्त मंत्रलय ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन कानून की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है जो राजकोषीय घाटे का दायरा तय करने की व्यवहारिकता पर विचार करेगी।
समिति राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के बजाय रेंज… Read More
ऑनलाइन कॅरियर और रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी मॉन्स्टर इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में यह अंतर 27 फीसदी तक है।
पुरुषों का औसत वेतन 288.68 रुपए प्रति घंटा है जबकि महिलाओं की आय 207.85 रुपए प्रति घंटा तक है।
इसके मुताबिक आईटी सेक्टर में सबसे अधिक 337.3 रुपए प्रति घंटा… Read More
पेटेंट नियमों में हालिया संशोधन से दुनिया भर की स्टार्टअप्स अब भारत में ज्यादा तेजी से और काफी कम कॉस्ट पर 'तत्काल' ऑप्शन के तहत पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं
फायदा उन इकाइयों को भी मिलेगा, जो भारत में अपना पहला आवेदन दायर करेंगी।
सरकार स्टार्टअप की परिभाषा को पेटेंट नियमों का हिस्सा… Read More
कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया
क्या फायदा होगा इससे: इस बिल के कानून बन जाने से बैंक आसानी से लोन रिकवरी कर सकेंगे। वहीं नई कंपनी खोलने के नियम भी आसान होंगे। यदि इस कानून को एक कानूनी ढांचे के अंदर लागू किया जाए तो भारत… Read More
टैक्स चोरी और DTAA संधि में संसोधन का मामला भारत और मॉरीशस के संबंधों में एक बड़ी रुकावट रहा है। DTAA संधि के कुछ उपबंधों के कारण ही मॉरीशस के रस्ते से होकर राउंड ट्रिपिंग और टैक्स चोरी के मामले सामने आते रहे हैं।
★ अब टैक्स चोरी को रोकने के लिए मॉरीशस के साथ दोहरी कराधान संधि में संशोधन को लेकर… Read More
द इकॉनमिस्ट की crony capitilism पर प्रकाशित रिपोर्ट का आकलन है कि भारत में क्रोनी वेल्थ जीडीपी की 3 प्रतिशत है जो साल 2008 में 18 प्रतिशत हुआ करती था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उस वक्त पूरी दुनिया में क्रोनीइजम चरम पर था। इकॉनमिस्ट की ताजा सूची में भारत नवें स्थान पर आ गया है।
किन पैमानों… Read More
