सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाता और मोबाइल नंबर से बायोमीट्रिक पहचान संख्या (Aadhar) को जोड़ने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है. पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि जब तक आधार एक्ट की संवैधानिकता और अन्य मुद्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक बैंक खातों, मोबाइल… Read More
Honour killing is unjustifiable in a civilised society and a strict law should be in place.
#Dainik_Tribune
अंतर्जातीय और सगोत्र वयस्कों की शादियों के मामले में परिवार की इज्जत के नाम पर नवविवाहितों पर बेरहमी की घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय का कड़ा रुख बरकरार है। मगर इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाने… Read More
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सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे बनाने, जलाने और उनकी बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।
याचिका में किसानों द्वारा पराली जलाने पर भी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ए… Read More
#Business-Standard
Recent context
करीब दो महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अपना सारा कामकाज पेपरलेस करने का ऐलान किया था बाद में न्यायालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना को पूरा करने की राह में कई 'तकनीकी एवं प्रकार्यात्मक मुद्दे हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय का… Read More
#Editorial_danik Bhaskar
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन प्रताड़ना का केंद्र बनते जा रहे अनाथालय के एक मामले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यौन प्रताड़ना से बच्चों की रक्षा और बाल अपराध में लिप्त… Read More
#Business Standard__editorial
भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने… Read More
खबरों में
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से… Read More