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सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाता और मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक बढ़ाई

aadhar
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाता और मोबाइल नंबर से बायोमीट्रिक पहचान संख्या (Aadhar) को जोड़ने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है. पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि जब तक आधार एक्ट की संवैधानिकता और अन्य मुद्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक बैंक खातों, मोबाइल… Read More

सम्मान की खातिर निर्ममता अस्वीकार्य 

honour killing
Honour killing is unjustifiable in a civilised society and a strict law should be in place. #Dainik_Tribune अंतर्जातीय और सगोत्र वयस्कों की शादियों के मामले में परिवार की इज्जत के नाम पर नवविवाहितों पर बेरहमी की घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय का कड़ा रुख बरकरार है। मगर इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाने… Read More

आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डेटा के गलत इस्तेमाल का डर

aadhar argument
A five-judge Constitution Bench, led by Chief Justice of India Dipak Misra, began hearing 27 writ petitions filed by people from all walks of life and across the country.      आधार स्कीम का विरोध करने वालों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सरकार उन्हें संवेदनशील… Read More

पटाखों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

Source : www.newscode.in सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे बनाने, जलाने और उनकी बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में किसानों द्वारा पराली जलाने पर भी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ए… Read More

तलाक के लिए छह महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य नहीं : SC

divorse
  Hindu married couple may not need to wait six months for a separation order in the case of mutual consent and the marriage can be legally terminated in just a week as the Supreme Court held that the "cooling off" period in not mandatory and can be waived off. Satyagriha तलाक के मामले… Read More

अदालतों के डिजिटल होने की राह में अभी कई सारे झोल

judiciary
#Business-Standard Recent context करीब दो महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अपना सारा कामकाज पेपरलेस करने का ऐलान किया था बाद में न्यायालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना को पूरा करने की राह में कई 'तकनीकी एवं प्रकार्यात्मक मुद्दे हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय का… Read More

बच्चों की देखरेख में लगी संस्थाएं और सुप्रीम कोर्ट

#Editorial_danik Bhaskar सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन प्रताड़ना का केंद्र बनते जा रहे अनाथालय के एक मामले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यौन प्रताड़ना से बच्चों की रक्षा और बाल अपराध में लिप्त… Read More

कार्यपालिका आदेश-कानून पर कब हो अदालती दखल?

#Business Standard__editorial भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने… Read More

केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों का मामला संविधान पीठ को

खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से… Read More

न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

#Bhaskar _editorial In news: कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है इस कदम से जातिगत विवाद उठने का खतरा है। न्यायमूर्ति कर्णन जब मद्रास… Read More
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